दिल्ली में 54 करोड़ रुपये के फर्जी GST रिफंड घोटाले का खुलासा, एक अधिकारी समेत 7 गिरफ्तार

जुलाई 2021 में वार्ड नंबर 22 में स्थानांतरित होने के बाद शर्मा ने बेहद संदिग्ध कदम उठाते हुए 53 फर्मों को अपने वार्ड में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी। ये फर्म, जो बाद में जीएसटी अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान अस्तित्व में नहीं पाई गईं, महज कागजी संस्थाएं थीं, जिन्हें केवल फर्जी रिफंड का दावा करने के लिए स्थापित किया गया था।

लेन-देन जाली खरीद बिलों पर था आधारित- एसीबी

एसीबी ने बताया कि रिफंड आवेदन दाखिल करने के महज 2-3 दिनों के भीतर, ये रिफंड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के अनिवार्य सत्यापन के बिना मंजूर कर दिए गए, जो फर्जी दावों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कुछ फर्मों ने दवाइयों और मेडिकल वस्तुओं के निर्यात का दावा भी किया, लेकिन करीब से जांच करने पर पता चला कि ये लेन-देन जाली खरीद बिलों पर आधारित थे।

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पाया गया कि अपराधियों के एक ही समूह ने इन 96 फर्जी फर्मों में से 23 का संचालन किया। आम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके, उन्होंने 176.67 करोड़ रुपये के नकली चालान बनाए, और फर्जी रिफंड के रूप में 5.81 करोड़ रुपये हड़प लिए। जांच से पता चलता है कि 500 से अधिक गैर-मौजूद फर्मों को फंसाया गया था, और घोटाले से जुड़े 1,000 से अधिक बैंक खाते हैं। अन्य जीएसटी अधिकारियों और मालिकों की भूमिका अभी भी जांच के दायरे में है क्योंकि एसीबी द्वारा जांच जारी है।

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