Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब राजधानी में होटल, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर और मनोरंजन पार्क जैसे व्यवसाय शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस या एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इन अनुमतियों की जिम्मेदारी अब नगर निगमों जैसे कि एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड को सौंप दी गई है।
सीएम रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” और “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के विज़न के तहत उठाया गया है। इससे लाइसेंस प्रक्रिया अब सरल, तेज और अधिक पारदर्शी होगी। व्यापारी वर्ग और आम लोग अब लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त होकर आसानी से अपने व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल विनय सक्सेना का आभार व्यक्त करते हुए इस निर्णय को “दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस का मूल कार्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम है। पहले लाइसेंस संबंधित जिम्मेदारियों के कारण पुलिस का ध्यान बंटता था, लेकिन अब वह अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य दिल्ली को केवल भारत की राजनीतिक राजधानी ही नहीं, बल्कि सुशासन और व्यवसायिक सहूलियत का आदर्श मॉडल बनाना है। आने वाले समय में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और भी अधिक डिजिटल, सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे शासन न सिर्फ ज्यादा जवाबदेह होगा बल्कि आम जनता के लिए भी अधिक सुगम और कुशल बनेगा।
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