दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला; स्कूल फीस बढ़ोतरी पर सरकार का हस्तक्षेप सिर्फ मुनाफाखोरी या अवैध वसूली मामलों तक सीमित

शिक्षा विभाग का हस्तक्षेप किन मामलों में होगा?

न्यायालय ने शिक्षा निदेशालय और विभिन्न छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें ब्लूबेल्स इंटरनेशनल स्कूल और लीलावती विद्या मंदिर पर शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए फीस बढ़ाने की रोक को हटाया गया था। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष से सहमत है कि गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस निर्धारण में शिक्षा विभाग का हस्तक्षेप केवल उन मामलों तक सीमित है, जहाँ स्कूल ‘कैपिटेशन फीस’ वसूलने या मुनाफाखोरी में शामिल हों।

वसूली गई राशि कानूनी नियमों के अनुरूप खर्च नहीं हुई

अदालत ने कहा कि यदि स्कूलों द्वारा प्रस्तुत फीस विवरण की जांच के दौरान शिक्षा निदेशालय को यह पता चलता है कि वसूली गई राशि कानूनी नियमों के अनुरूप खर्च नहीं की जा रही है, तो स्कूल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है कि स्कूल मुनाफाखोरी, व्यावसायीकरण या ‘कैपिटेशन फीस’ वसूलने में लिप्त न हों और उनका अधिशेष या मुनाफा केवल संस्थान की उन्नति और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाए, न कि किसी अन्य व्यक्तिगत या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए।

(इनपुट - भाषा)

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