30 साल के इतिहास में पहली बार जब टला दिल्ली बजट, कौन है जिम्मेदार

प्लीज, रोज रोज लड़ना बंद कीजिए। आइये मिलकर दिल्ली का विकास करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लड़ने में कुछ नहीं रखा।

अलग अलग राय

बजट पेश किए जाने के मुद्दे पर जानकारों की राय अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि कोई भी राज्य अपने बजट को पेश करने का अधिकार रखता है। लेकिन दिल्ली का स्वरूप थोड़ा अलग है। यह ना तो पूर्ण रूप से राज्य या पूर्ण रूप से केंद्रशासित प्रदेश है। लिहाजा कुछ मामलों में केंद्र का दखल रहता है। बजट किसी भी चुनी हुई सरकार का अधिकार होता, केंद्र की अनुमति सिर्फ औपचारिकता भर होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह से हस्तक्षेप के मामले नए नहीं हैं। बजट की तारीख का ऐलान राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद ही करना चाहिए।GNCTD अधिनियम में जिक्र है कि निर्वाचित सरकार से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के अलावा लेफ्टिनेंट की कोई भूमिका नहीं है। बजट न तो उपराज्यपाल का होता है और न ही केंद्र सरकार का यह चुनी हुई सरकार का अधिकार है।

कुछ जानकार कहते हैं कि बजट पर गृहमंत्रालय द्वारा सवाल उठाना नई बात नहीं, यह पहले से भी होता रहा है। इस मामले में दिल्ली सरकार से पूछा ही जाना चाहिए कि राष्ट्रपति की सहमति से पहले ही बजट की तारीख के बारे में घोषणा क्यों हुई। इससे पहले भी गृहमंत्रालय के सवालों का जवाब दिल्ली सरकार द्वारा भेजा जाता था। जब हर मुद्दे का निस्तारण कर लिया जाता था तो उसके बाद ही बजट की तारीख का ऐलान स्पीकर और बिजनेस एडवायजरी काउंसिल में चर्चा के बाद किया जाता था।

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