दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने कादीपुर गांव की श्रीश्याम कॉलोनी में सौ से अधिक मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर अपने घर खाली करने का आदेश दिया गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अगर इस समय सीमा के अंदर मकान खाली नहीं किए जाते हैं तो उनके ताले तोड़कर निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा। DDA के मुताबिक, कॉलोनी में अवैध निर्माण हुआ है, जिसके लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी। हालांकि, स्थानीय निवासी पिछले छह से सात सालों से यहां रह रहे हैं।
डीडीए ने दिया मकान मालिकों को नोटिस (सांकेतिक फोटो)
लोगों ने सवाल उठाया है कि जब कॉलोनी का विकास हो रहा था, तब डीडीए के अधिकारी कहां थे? और अवैध निर्माण को रोकने में असफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस नोटिस के चलते कॉलोनी के निवासियों में चिंता का माहौल है। खासकर मजदूर वर्ग के कई लोगों ने अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर घर बनाए हैं और अब उन्हें उनके घरों के ध्वस्त होने का डर सता रहा है। स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, और वे प्रशासन से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं।
DDA की भूमिका पर गंभीर सवाल
स्थानीय निवासियों ने डीडीए की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि अगर संबंधित अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन किया होता, तो अवैध निर्माण संभव नहीं होता। डीडीए की भूमि पर पहले प्लॉटिंग हुई और फिर भवनों का निर्माण हुआ, वह भी अधिकारियों की आंखों के सामने। यह परिस्थिति स्पष्ट रूप से यह प्रश्न खड़ा करती है कि क्या डीडीए अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम है।
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