Delhi News: सिर्फ चेन्नई ही नहीं, दिल्ली समेत इन शहरों पर भी मंडराया बर्बादी का खतरा; पानी में डूब सकता हैं वजूद

पूर्वोत्तर मानसून से भारी वर्षा के कारण 2015 में चेन्नई शहर बाढ़ में डूब गया था। यह घटना एक चेतावनी थी, जो अपर्याप्त शहरी नियोजन और खराब संस्थागत क्षमता के परिणामों को उजागर करती थी। ऐसी बाढ़ के कारण बहुआयामी हैं।

भारत के तटीय शहर बाढ़ के खतरे में

हालांकि, चेन्नई के संघर्ष भारतीय शहरों में जलवायु परिवर्तन की व्यापक कहानी का हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, कोलकाता और मुंबई को समुद्र के स्तर में वृद्धि, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और नदी में बाढ़ से महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ता है। घनी आबादी वाले ये महानगर पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देख रहे हैं, जिसमें वर्षा और बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि के साथ-साथ सूखे का खतरा भी बढ़ गया है।

पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च एंड क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा विश्व बैंक समूह के कमीशन किए गए शोध में चेतावनी दी गई है कि भारत, भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण, उच्च अक्षांशों की तुलना में समुद्र के स्तर में अधिक वृद्धि का अनुभव करेगा। खारे पानी के कारण भारत के तटीय शहरों को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। जिससे कृषि प्रभावित होती है, भूजल की गुणवत्ता में गिरावट आएंगी और संभावित रूप से जलजनित बीमारियों में वृद्धि होगी।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की एक रिपोर्ट में भारत के लिए गंभीर चेतावनी थी। इसमें कहा गया है कि सबसे खतरनाक जोखिम समुद्र का बढ़ता स्तर है जिससे सदी के अंत तक देश के 12 तटीय शहरों के जलमग्न होने का खतरा है।

आईपीसीसी की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और विशाखापत्तनम सहित एक दर्जन भारतीय शहर सदी के अंत तक लगभग तीन फीट पानी में डूब सकते हैं।

सात मिलियन से अधिक तटीय खेती और मछली पकड़ने वाले परिवार पहले से ही प्रभाव महसूस कर रहे हैं। अनुमान है कि बढ़ते समुद्र के कारण तटीय कटाव के कारण 2050 तक लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर भूमि नष्ट हो जाएगी। यह कटाव मूल्यवान कृषि क्षेत्रों को नष्ट कर देता है और तटीय समुदायों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है।

भारतीय तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता इस तथ्य से और अधिक उजागर होती है कि निचले तटीय क्षेत्र और नदी डेल्टा बाढ़ बढ़ने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, अपनी घनी आबादी और बुनियादी ढांचे के महत्व के कारण, अधिक बार और गंभीर बाढ़ के खतरे का सामना करते हैं। इससे लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, आजीविका और बुनियादी ढांचे पर असर पड़ सकता है।

दिल्ली समेत कई पहाड़ी राज्यों पर भी बाढ़ का खतरा

जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आने का खतरा सिर्फ तटीय शहरों के लिए नहीं है। बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शहर मानसून के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित हुए हैं। इस साल की शुरुआत में दिल्ली में भी भारी बाढ़ आई थी। जुलाई में, यमुना में पानी 208.48 मीटर तक बढ़ गया और दिल्ली के तटों के पास के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और आसपास की सड़कें और सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे जलमग्न हो गए। यमुना ने 1978 का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

विशेषज्ञों ने दिल्ली में बाढ़ के लिए बाढ़ के मैदानों के अतिक्रमण और कम समय में भारी बारिश के कारण गाद जमा होने को जिम्मेदार ठहराया है।जुलाई में आई बाढ़ ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में नदी तटों पर अवैध खनन और निर्माण गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित किया। मौसम की घटनाओं का पैटर्न बदल रहा है, बाढ़-प्रवण क्षेत्र सूखा-प्रवण बन रहे हैं और इसके विपरीत, 40% से अधिक भारतीय जिले प्रभावित हो रहे हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिल्डिंग कोड को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, और शहरी नियोजन को जलवायु संबंधी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। समुद्र के स्तर में वृद्धि से बचाने के लिए तटीय तटबंध और तटीय विनियमन क्षेत्र कोड का कड़ाई से कार्यान्वयन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वाटरशेड प्रबंधन और स्पंज सिटी अवधारणा को अपनाने से बाढ़ के खतरों को कम किया जा सकता है।

भारत के नीति-निर्माता इन खतरों से बेखबर नहीं हैं। मुंबई जलवायु कार्य योजना (एमसीएपी) 2022 का लक्ष्य साक्ष्य-आधारित योजना के माध्यम से शहर की जलवायु लचीलापन बढ़ाना है। इसके अलावा, जल-मौसम प्रणालियों में सुधार और बाढ़ चेतावनी प्रणालियों की स्थापना से नागरिकों को आसन्न आपदाओं के लिए तैयार होने और प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सकती है।

जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक जल चक्र को तीव्र कर रहा है, जिससे अधिक तीव्र वर्षा और संबंधित बाढ़ आ रही है, साथ ही कई क्षेत्रों में अधिक तीव्र सूखा भी आ रहा है। भारतीय शहरों को अपनी विकास योजनाओं और कार्यों में जलवायु जोखिम को एकीकृत करके इस नई वास्तविकता को अपनाना होगा।

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