Delhi News: अदालत ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

निचली अदालत ने कहा था कि वह अपराध से दो करोड़ रुपये तक की अर्जित आय के मामले से जुड़े हुए थे और उनके खिलाफ मामला वास्तविक था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और इसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्राथमिकी दर्ज की। निचली अदालत ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के मूल मामले को उच्चतम न्यायालय ने मंजूरी दी थी, जिसने इस बात का भी समर्थन किया था कि 2021-22 के दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण के लिए रिश्वत का भुगतान किया गया था।

अदालत ने सिंह की इन दलीलों को खारिज कर दिया था कि उन्हें धन शोधन मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सीबीआई द्वारा मुख्य प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। निचली अदालत ने कहा था कि समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, विजय नायर, अरुण रामचंद्रन पिल्लै, अमनदीप ढल और अभिषेक बोइनपल्ली सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज कर दी गई थीं और आवेदनों को खारिज करते समय उच्च न्यायालय द्वारा धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों की इसकी व्याख्या को खारिज नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि ईडी ने दिखाया कि आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने सिंह को दो करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

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