Delhi में मुफ्त बिजली योजना रोकने को बड़ी साजिश, CM-ऊर्जा मंत्री को नहीं दिखाई जा रहीं फाइल: AAP की आतिशी का आरोप

वह आगे बोलीं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समिति में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेंगी। साथ ही इस बारे में निर्देश दो से तीन दिन में जारी किए जाएंगे। उन्होंने आगे दावा किया, ‘‘ केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली योजना को रोकने के लिए उच्च स्तर पर व्यापक साजिश रची जा रही है। उससे जुड़ी फाइल मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को नहीं दिखाई जा रहीं... यह दर्शाता है कि कोई गड़बड़ है।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ डिस्कॉम बोर्ड से पहले सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों को हटा दिया गया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिजली वितरण कंपनियों के साथ उपराज्यपाल की मिलीभगत है।’’ हालांकि, उपराज्यपाल ने तत्काल इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

दिल्ली की कबीना मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जा रहा है और क्या कोई विसंगतियां हैं। (पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)

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