नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने आवारा कुत्तों की समस्या पर ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शहर में आधिकारिक फीडिंग जोन बनाए जाएं और नसबंदी प्रक्रिया को तेज़ किया जाए।
बैठक में अब तक निगम की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाते हुए वैकल्पिक फीडिंग प्लेस चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए एमसीडी अब राजधानी के विभिन्न हिस्सों में उपयुक्त स्थानों की पहचान कर सूची तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है।
सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुत्तों की अनियंत्रित संख्या पर नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया जाए। साथ ही खूंखार और रेबीज़ से ग्रस्त कुत्तों को शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की जाए। इस प्रक्रिया में पशु कल्याण संगठनों और एनजीओ को भी सहयोगी के रूप में जोड़ा जाएगा।
अध्यक्ष ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि कार्ययोजना समयबद्ध होनी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ पशु कल्याण दोनों को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।
बैठक के दौरान सत्या शर्मा ने कहा, “हमारा उद्देश्य केवल संख्या नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए जनस्वास्थ्य और पशु कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करना है। निगम इस दिशा में सभी संबंधित एजेंसियों और पशु प्रेमियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।”
एमसीडी की इस पहल से साफ है कि आने वाले समय में दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन, फीडिंग व्यवस्था और नसबंदी अभियान को लेकर ठोस बदलाव देखने को मिलेंगे।
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