अवैध शराब पर दिल्ली सरकार का शिकंजा, 5 महीने में 725 FIR और 730 गिरफ्तार; त्योहारी सीजन में और बढ़ेगी निगरानी

अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में दिल्ली सरकार को बड़ी सफलता मिली है। वित्त वर्ष 2026-27 में कार्रवाई के दौरान 2.20 लाख बोतल अवैध शराब और 197 वाहन जब्त किए गए हैं। ये जब्ती पिछले साल के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है।

दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अगस्त के बीच विभाग ने 725 FIR दर्ज कर 730 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2.20 लाख बोतल अवैध शराब और 197 वाहन जब्त किए गए।

अवैध शराब के खिलाफ दिल्ली सरकार की कार्रवाई।

अवैध शराब के खिलाफ दिल्ली सरकार की कार्रवाई।

पिछले साल के मुकाबले बड़ी कार्रवाई

आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से अगस्त 2025 के दौरान 315 FIR दर्ज, 312 गिरफ्तारियां और 112 वाहन जब्त किए गए थे। करीब एक लाख बोतल अवैध शराब बरामद हुई थी। वहीं, इस साल इसी अवधि में FIR की संख्या बढ़कर 725 हो गई है। गिरफ्तारियां 730 और जब्त वाहनों की संख्या 197 पहुंच गई है। अवैध शराब की बरामदगी भी करीब 2.20 लाख बोतल रही।

दिल्ली के बॉर्डर पर तस्करी रोकने के लिए निगरानी

दिल्ली की सीमाएं कई पड़ोसी राज्यों से जुड़ी हैं और यहां करीब 70 छोटे-बड़े प्रवेश मार्ग हैं। इन रास्तों से अवैध शराब दिल्ली में पहुंचने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीम लगातार निगरानी और जांच कर रही है।

बार और लाइसेंसधारियों पर भी कार्रवाई

सिर्फ अवैध शराब की तस्करी ही नहीं, बल्कि लाइसेंस प्राप्त परिसरों में नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में 7 FIR दर्ज की गई हैं। संबंधित बार को सील करने और जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई भी की गई है।

त्योहारी सीजन में और बढ़ेगी निगरानी

आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी। सरकार का कहना है कि त्योहारों के दौरान वैध शराब की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

नई आबकारी नीति पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार नई आबकारी नीति तैयार कर रही है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा, शराब कारोबार का जिम्मेदार नियमन, गुणवत्ता और सरकारी राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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