2027 होगा 'युवा कल्याण वर्ष', जनवरी में भोपाल में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, सीएम मोहन यादव ने किया एलान

महिला उद्यमियों को सराहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 4.41 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों का संचालन महिलाएं कर रही हैं और वर्ष 2024 से 2026 के बीच एमएसएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों की भागीदारी 59 प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 16 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा चुके हैं, जबकि 14 नए क्लस्टरों पर काम जारी है। साथ ही वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश के 20 उत्पादों को जीआई टैग मिला है।

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' घोषित किया है। इस दौरान कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को शून्य ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है और अब वे ऋण लेने की तारीख से 12 महीने के भीतर भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए 31 मार्च तक ऋण चुकाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

मध्यप्रदेश में बढ़ रहा विदेशी निवेश

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मध्यप्रदेश में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक हुए निवेश समझौतों (एमओयू) में से 9,300 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है। कनाडा, ब्रिटेन, जापान, चीन, आयरलैंड और दक्षिण कोरिया की कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के संसाधनों और क्षमता के आधार पर राजस्व मॉडल तैयार करेगी ताकि स्थानीय उद्योगों और कारोबार को बढ़ावा मिल सके।

एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने कही ये बात

समिट को संबोधित करते हुए एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। विभाग का बजट 1,100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,100 करोड़ रुपये किया गया है। पिछले एक वर्ष में उद्योगों के लिए करीब 1,200 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं और अगले डेढ़ वर्ष में 3,000 और भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।