CJP का अल्टीमेटम : हमारे एग्रीमेंट को न भूले सरकार; प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस ले; दीपके ने दिए प्रोटेस्ट के संकेत

सौरव दास ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि मंगलवार तक इस बारे में लिखित गारंटी जारी की जाएगी और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। हमने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने घोषणा की थी कि अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है, तो हम दिल्ली में एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे, वह हमारी मांगों के ‘अतिरिक्त’ होना चाहिए। हमारी मांगें पहले पूरी होनी चाहिए। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात माने या जो भी राहत वह दे, उसे लागू करे।

CJP की प्रमुख शर्तें और अल्टीमेटम

पार्टी ने सरकार से बिना किसी शर्त या घालमेल के लिखित आश्वासन की मांग की है। सौरभ दास के अनुसार, इन मांगों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIR) को वापस लेना, भविष्य में किसी भी तरह की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न करने की लिखित गारंटी और वर्तमान में हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार सभी प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई शामिल है। दास ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन वादों को पूरा करने में विफल रहती है, तो पार्टी दिल्ली में एक नए सिरे से बड़े आंदोलन का आह्वान करने को मजबूर होगी।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और निर्देश

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि चाहे कोई भी हो, जिसने कानून अपने हाथ में लिया है, उसे सजा मिलनी चाहिए।

अदालत ने हिंसा के दौरान 250 पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह जांचना जरूरी है कि ये हमले वास्तव में छात्रों द्वारा किए गए थे या कुछ उपद्रवियों (miscreants) द्वारा। इसके साथ ही, कोर्ट ने 18 वर्ष से कम उम्र के उन छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही, सभी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश भी जारी किया गया है।