छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला; UCC का रोडमैप तैयार, महिलाओं के नाम संपत्ति पर आधी फीस माफ

न्याय प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी

सरकार का मानना है कि यूसीसी लागू होने से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी तथा महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, छत्तीसगढ़ जैसे विविधतापूर्ण राज्य में यह कदम कानूनी भ्रम को कम करने और सामाजिक संतुलन को मजबूत करने में सहायक हो सकता है।

संपत्ति पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत

बैठक में महिलाओं के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए उनके नाम पर संपत्ति पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई। इस निर्णय से महिलाओं के लिए जमीन और मकान खरीदना अधिक किफायती होगा और परिवारों में संपत्ति उनके नाम पर दर्ज कराने की प्रवृत्ति बढ़ने की उम्मीद है।

153 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर

राज्य सरकार के मुताबिक, इस फैसले से करीब 153 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर पड़ेगा, लेकिन इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इससे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता मजबूत होगी।