हरियाणा में बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद, सरकार क्यों नहीं दे रही मुआवजा? 'आप' ने उठाये सवाल

ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह और मंत्री ज़मीन पर जाकर किसानों से संवाद करने से कतराते हैं। सच्चाई यह है कि गांवों में किसान रोज़ बदहाली का सामना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार एसी कमरों और मीटिंगों से बाहर ही नहीं निकलती। उन्होंने कहा कि यह वही सरकार है, जिसने पहले भी किसान विरोधी कानून लागू करने की कोशिश की थी और आज भी उसी रास्ते पर चल रही है।

अनुराग ढांडा ने तुलना करते हुए कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों की तकलीफ़ समझी और देश का सबसे बड़ा मुआवज़ा तय किया। पंजाब सरकार किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा दे रही है, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और नुकसान की भरपाई हो सके। दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने अब तक औसतन 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देने की घोषणा तक नहीं की, जो किसानों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।

ढांडा ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा, “किसानों की मेहनत और उनके हक़ के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब पंजाब के किसान इज़्ज़त और राहत पा सकते हैं, तो हरियाणा के किसान भी कमज़ोर नहीं हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के किसानों को उनका हक़ दिलाकर रहेगी।