बिहार सरकार का बैंकों को अल्टीमेटम, 6 महीने में सुधार नहीं तो बंद होंगे सरकारी डिपॉजिट

प्रमुख बैंकों पर फोकस

समिति ने पाया कि राज्य के बड़े बैंकों (जैसे SBI और PNB) के प्रदर्शन में सुधार की अधिक आवश्यकता है। इन बैंकों को अधिक ऋण वितरण का लक्ष्य दिया जाएगा ताकि CD Ratio को बेहतर बनाया जा सके।

बिहार सरकार अब अन्य राज्यों की तर्ज पर KCC और अन्य सरकारी ऋण योजनाओं को भारत सरकार के 'जनसमर्थ पोर्टल' से जोड़ेगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया और मॉनिटरिंग पारदर्शी होगी।

• UCO Bank
• Union Bank of India
• Central Bank of India
• Punjab National Bank
• Bank of India
• State Bank of India
• IDBI Bank
• Indian Overseas Bank
• Bandhan Bank
• Bank of Maharashtra
• Karnataka Bank
• Unity Small Fin. Bank
• Indusind Bank
• Utkash Small Fin. Bank
• Karur Vysya Bank

जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से KCC खातों की संख्या बढ़ाने के लिए जीविका दीदी, स्वयं सहायता समूहों और 50 लाख लक्षित किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिन बैंकों की CD Ratio 50% से कम और ACP लक्ष्य 60% से कम है, उन्हें तत्काल निगरानी में रखा गया है। वित्त सचिव स्तर से इन बैंकों को सुधार हेतु पत्र भेजा जाएगा।

निगरानी के दायरे में ये 15 बैंक

UCO बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और करूर वैश्य बैंक।

समिति की संरचना

यह समिति राज्य में बैंकिंग प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करेगी। इसके ढांचे में विकास आयुक्त (अध्यक्ष), अपर मुख्य सचिव (वित्त), निदेशक (RBI), मुख्य महाप्रबंधक (नाबार्ड) और मुख्य महाप्रबंधक (SBI) शामिल हैं।