Bhopal: मध्य प्रदेश की इतनी कॉलोनियां अब होगी लीगल, सीएम शिवराज सिंह ने की घोषणा, विकास शुल्क में मिलेगी इतनी छूट

अब मिलेगी इतनी छूट

पहले विकास शुल्क के लिए प्रावधान था कि किसी कॉलोनी में 70 प्रतिशत लोग ईडब्ल्यूएस हैं तो पूरी कॉलोनी को विकास शुल्क में 80 फीसदी की छूट मिलती थी। अब इसे व्यक्तिगत किया जा रहा है। यानी कोई व्यक्ति भी ईडब्ल्यूएस है तो उसे 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मसौदे में एक प्रावधान ये भी जोड़ा गया है कि जब मकान की बिक्री की जाएगी तो उसे बेचने के लिए भवन की मंजूरी लेने आएगा तो उससे विकास शुल्क लिया जाएगा, इससे पहले नहीं। वहीं भवन के ले-आउट का प्रारूप स्वीकृत होने के बाद कॉलोनी में होने वाले विकास और बिजली-नल कनेक्शन के मकान मालिक बिना शुल्क के ही उपयोग कर सकेगा।

इन अवैध कॉलोनियों को मिलेगा फायदा

जानें कहां कितनी काॅलोनियां वैध होंगी

एमपी के ग्वालियर नगर निगम में 429 काॅलोनियां वैध होंगी। वहीं राजधानी भोपाल में 321, मुरैना 30, इंदौर 196, कटनी 91, सतना 138, छिंदवाड़ा 92 व रीवा में 18 वैध होंगी। इसी प्रकार सिंगरौली 17, उज्जैन 34, रतलाम 57, देवास 114, सागर 68 व जबलपुर में 224 काॅलोनी वैध की जाएंगी।