लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बंद होने पर राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को बार-बार उठा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में कथित तौर पर बंद किए गए प्राथमिक विद्यालयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोला है। सपा ने इस कदम के विरोध में पूरे प्रदेश में बंद पड़े लगभग 26,000 प्राथमिक स्कूलों के बाहर 'पाठशाला पुकारे' और 'पीडीए पाठशाला' कार्यक्रम का आयोजन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा से शोषित, वंचित और गरीब वर्गों में जागरूकता आती है, जो सामाजिक न्याय के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर यह बंद स्कूल फिर से खुलेंगे, तो 'पीडीए' (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव
भेदभाव खत्म करेगी सपा-अखिलेश
अखिलेश ने कहा कि ऐसी जागरूकता विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के प्रभुत्व को चुनौती देगी, भेदभाव खत्म करेगी और समानता को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इससे समानता पर आधारित सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी, सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा और पार्टी के "बंधुत्व आधारित राष्ट्र" के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा।
पार्टी के एक बयान के अनुसार, पूरे राज्य में प्राथमिक स्कूलों के पास आयोजित "पाठशाला पुकारे" कार्यक्रमों में सपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। यादव ने 31 अगस्त को पार्टी के जिला और शहर अध्यक्षों तथा संगठनात्मक इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस कार्यक्रम की घोषणा की थी।
लखनऊ में सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने हजरतगंज-नरही वार्ड में राजकीय इंटर कॉलेज नरही और प्राथमिक विद्यालय नरही के बाहर "पाठशाला पुकारे" कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दोनों स्कूलों को बंद किए जाने का विरोध किया। इस कार्यक्रम के तहत "पीडीए पाठशाला" का भी आयोजन किया गया।
मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दौरान स्कूल बंद किए जाने से गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित समुदायों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो सभी 26,000 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ’किंडरगार्टन’ से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए काम करेगी, ताकि आर्थिक परेशानियों के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
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