Vedanta Donation: वेदांता लिमिटेड (Vedanta) के बोर्ड ने नवंबर में राजनीतिक दलों के लिए 200 करोड़ रुपये के चंदे (Political Party Donation) को मंजूरी दी है। कंपनी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों से पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस बात की जानकारी रिपोर्ट में 25 दिसंबर को दी गई है। बोर्ड ने 57 करोड़ रुपये की अन-यूटिलाइज लिमिट के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी। इसे पिछले साल जून में राजनीतिक दलों को दान के रूप में जारी करने की मंजूरी दी गई थी। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनावी बॉन्ड बिक्री की 29वीं किश्त एग्जीक्यूट करने से दो दिन पहले 4 नवंबर को यह प्रस्ताव पारित किया था।
दो अप्रुव्ड लिमिट्स मार्च 2025 तक वैलिड
इसमें प्रस्ताव है कि 200 करोड़ रुपये और 57 करोड़ रुपये की दो अप्रुव्ड लिमिट्स मार्च 2025 तक वैलिड हैं। यह डोनेशन सीधे या इलेक्टोरल ट्रस्ट से और इलेक्टोरल बॉन्ड के सब्सक्रिप्शन जैसे किसी भी रूप में किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के प्रस्ताव ने "चेयरमैन और वाइस चेयरमैन" को "इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट करने वाले पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की मात्रा" तय करने के लिए ऑथराइज किया है। वर्तमान में कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिल अग्रवाल और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नवीन अग्रवाल हैं।
पिछले कुछ वर्षो में कॉरपोरेट्स को राजनीतिक चंदे का बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला। 2018 में शुरू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम व्यक्तियों या कॉरपोरेट्स को गुमनाम फंडिंग की सुविधा देती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के मुताबिक, 2018 और 2022 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान के रूप में करीब 13,791 करोड़ रुपये जारी किए गए।
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