Uttarakhand Budget 2023: उत्तराखंड राज्य का बजट पेश हो चुका है। इसे वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट में 77,407.08 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह चालू वित्त वर्ष के बजट के मुकाबले 18.05% अधिक है। बजट में शिक्षा के लिए 10,459 करोड़ रुपये, जोशीमठ में धंस रही जमीन के राहत बचाव के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा 300 मेगावॉट लखवाड परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
Uttarakhand Budget: बजट में शिक्षा के लिए 10,459.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र के लिए 10,459 करोड़ रुपये मिला
शिक्षा क्षेत्र को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए बजट में 10,459.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें उत्कृष्ट संकुल विद्यालय के लिए 51 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए बजट में 302.04 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें टिहरी झील के विकास को लेकर 15 करोड़, पर्यटन अवस्थापना के लिए 60 करोड़ और आगामी चारधाम यात्रा की सुख-सुविधाओं के लिए 10 करोड़ की धनराशि रखी गयी है। बजट में उद्योग विभाग के लिए 461.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें कार्यबल विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए 4,217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग के लिए 1,251.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 300 मेगावॉट बहुउददेशीय लखवाड़ परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। जबकि देहरादून की बढती पेयजल मांग को देखते हुए सौंग नदी पर बांध निर्माण योजना के लिए 110 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
दरकते जोशीमठ के लिए 1,000 करोड़ रुपये
जोशीमठ तथा अन्य स्थानों में भू धंसाव या ऐसी ही अन्य समस्याओं के लिए राहत कार्यों हेतु 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जी-20 सम्मेलन की बैठकों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि राज्य के कई विभागों के निर्माण के लिए 1,300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट में किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 215 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग के लिए 1,294.15 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
जी-20 के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
अपना दूसरा बजट पेश करते हुए अग्रवाल ने इस साल उत्तराखंड में होने वाली जी-20 की तीन बैठकों के लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में अगले वित्त वर्ष में 57,057 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया है। जबकि चालू वित्त वर्ष में राजस्व 51,474 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। बजट में कुल खर्च का अनुमान 77,407.08 करोड़ रुपये है जो पिछली बार के मुकाबले 18.05 फीसदी अधिक है। इस बार प्रदेश में राजस्व अधिशेष बजट पेश किया गया है जो 4,309 करोड़ रुपये है। बजट में राजकोषीय घाटा 9,046 करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा गया है। बजट में कर के अलावा अन्य स्रोतों से राजस्व 25,654 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 13,133 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है।
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