जन-धन खातों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर वन, 64,000 करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ शीर्ष पर

देश की प्रमुख वित्तीय समावेश योजना

’प्रधानमंत्री जन धन योजना’ भारत सरकार का एक प्रमुख वित्तीय समावेश कार्यक्रम है। इसके तहत शून्य राशि यानी बिना किसी रकम के बैंक खाते खोले जाते हैं। इसका उद्देश्य हर परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ना है। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में खोले गए कुल 10.32 करोड़ जन-धन खातों में करीब 64,000 करोड़ रुपये जमा हैं। यह कुल जमा का लगभग 18 प्रतिशत है। उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है, जहां क्रमश: 30,000-30,000 करोड़ रुपये जमा हैं।

यह भी पढ़ें- घर खरीदना हुआ महंगा, इन 8 शहरों में फ्लैट के दाम 20 प्रतिशत तक बढ़े

अन्य बड़े राज्यों में राजस्थान (24,000 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (22,000 करोड़ रुपये) और मध्य प्रदेश (19,000 करोड़ रुपये) शामिल हैं। कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों में भी खातों की सक्रियता में तेजी दर्ज की गई है।

इस वजह से जमा में आई बढ़ोतरी

रिपोर्ट के अनुसार, जमा में यह बढ़ोतरी बैंक प्रतिनिधि नेटवर्क में तेजी से विस्तार का नतीजा है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सेंटर बैंक का ऐसा सेवा केंद्र होता है जहां बैंक की शाखा न होते हुए भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके कारण बैंकिंग सेवाओं को गांवों और दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिली है। इन केंद्रों के माध्यम से लोग अपने इलाके में ही जमा, निकासी, पैसे भेजना और अन्य बैंकिंग सेवाएं ले पा रहे हैं, जिससे बैंक शाखाओं पर निर्भरता कम हुई है।

बीएलएस ई-सर्विसेज के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) लोकनाथ पांडा ने कहा, ’’बिजनेस कोरेस्पोंडेंट केंद्र अब बैंक शाखाओं के प्रभावी विस्तार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे न केवल ग्राहकों की भागीदारी बढ़ी है, बल्कि वित्तीय समावेश के प्रति लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है।

(इनपुट- भाषा)

यह भी पढ़ें- कर्ज मिलने में नहीं होगी दिक्कत! कंपनियों के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम पर काम जारी