यूएस ट्रेड डील में 500 अरब डॉलर का ट्रेड टारगेट बाध्यता नहीं, भारत की एनर्जी ऑटोनॉमी रहेगी कायम : रिपोर्ट

तेजी से बढ़ती औद्योगिक मांग का असर

भारत की स्टील उत्पादन क्षमता आने वाले वर्षों में लगभग दोगुनी होने की संभावना है, जिससे कोकिंग कोल जैसे कच्चे माल का आयात भी बढ़ेगा। इसी तरह नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पहले से ही अरबों डॉलर के विमान और इंजन ऑर्डर लंबित हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी तेल, LNG और LPG की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से हाई-टेक आयात की जरूरत तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसे में अमेरिका समेत कई देशों से आयात स्वाभाविक रूप से बढ़ सकता है।

रूसी तेल आयात पर कोई असर नहीं

समझौते को लेकर यह भी आशंका जताई जा रही थी कि भारत को रूस से तेल आयात कम करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार ने इसे साफ तौर पर खारिज किया है। गोयल ने कहा कि तेल आयात का फैसला वाणिज्य मंत्रालय नहीं बल्कि संबंधित मंत्रालय और कंपनियां बाजार की स्थिति के आधार पर करती हैं। इसलिए इस समझौते का भारत की ऊर्जा रणनीति पर कोई प्रतिबंधात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कृषि क्षेत्र और किसानों की सुरक्षा

कृषि क्षेत्र को लेकर भी चिंता जताई जा रही थी कि अमेरिकी उत्पाद भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर DDGS (पशु चारे में इस्तेमाल होने वाला उत्पाद) आयात को लेकर विवाद हुआ। सरकार का कहना है कि आयात की अनुमति बहुत सीमित कोटा में दी गई है, जबकि देश में पशु चारे की मांग तेजी से बढ़ रही है। पशुधन की बड़ी आबादी और घटती कृषि जमीन के कारण अतिरिक्त प्रोटीन फीड की जरूरत है। सरकार का दावा है कि डेयरी और प्रमुख कृषि उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है और किसानों के हितों से समझौता नहीं किया गया।

आयात और प्रतिस्पर्धा का संतुलन

भारत पहले से ही सोयाबीन तेल, मेवे, फल और कुछ प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों का आयात करता रहा है। सरकार का तर्क है कि जहां घरेलू आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, वहां नियंत्रित आयात उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत और गुणवत्ता दिलाता है। इसलिए आयात को खतरे के रूप में देखने की बजाय, इसे संतुलित आर्थिक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए।

डर से ज्यादा अहम है समझौते की बारीकियां

सरकार के अनुसार भारत-अमेरिका ट्रेड फ्रेमवर्क किसी बाध्यकारी समझौते की बजाय एक लचीला व्यापारिक ढांचा है। इसमें भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता, कृषि हित और औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार की यह व्याख्या आलोचकों और उद्योग जगत की चिंताओं को कितना शांत कर पाती है, लेकिन फिलहाल सरकार का रुख साफ है समझौता अवसर का है, दबाव का नहीं।