अमेरिका में भारतीयों को बड़ा झटका! वीजा फ्रॉड जांच के बीच कॉग्निजेंट के ग्रीन कार्ड आवेदनों पर रोक

क्या होता है PERM और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में इसकी भूमिका?

अमेरिका में परमानेंट रेजीडेंसी यानी 'ग्रीन कार्ड' हासिल करने की दिशा में PERM (प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट) पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस प्रक्रिया के तहत अमेरिकी कंपनियों को श्रम विभाग (DoL) से मंजूरी लेनी होती है कि वे किसी विदेशी कर्मचारी को हमेशा के लिए अपने यहां नौकरी पर रख सकें। नियम के मुताबिक, कंपनी को पहले यह साबित करना होता है कि उस खास पद के लिए अमेरिका में कोई योग्य या इच्छुक स्थानीय उम्मीदवार मौजूद नहीं है। साथ ही, विदेशी वर्कर को नौकरी देने से अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन या काम करने के माहौल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। PERM फाइलिंग सस्पेंड होने का मतलब है कि अब कॉग्निजेंट अपने कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएगी।

भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों पर गहराएगा संकट

चेन्नई में 1994 में शुरू हुई और अब अमेरिका के न्यू जर्सी में मुख्यालय वाली कॉग्निजेंट अमेरिका में सबसे ज्यादा H-1B वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों में से एक है। हालांकि, बीते कुछ वर्षों में कंपनी के वीजा अप्रूवल में कमी आई है, फिर भी हजारों भारतीय कर्मचारी इसके जरिए अमेरिका में कार्यरत हैं। इस ताजा सस्पेंशन के बाद अमेरिकी श्रम विभाग की नजरें अन्य बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों पर भी टिक गई हैं, क्योंकि वे भी बड़े पैमाने पर H-1B और PERM वीजा कार्यक्रमों पर निर्भर हैं। पहले से ही करीब 10 लाख भारतीय नागरिक अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड ग्रीन कार्ड के भारी-भरकम बैकलाग में फंसे हुए हैं। ऐसे में प्रमुख टेक कंपनियों पर इस तरह की पाबंदी लगने से भारतीयों का अमेरिका में लंबे समय तक रहने और बसने का रास्ता और ज्यादा मुश्किल और अनिश्चित हो जाएगा।