योगी सरकार ने​ किसानों से गेहूं खरीद के बदले नियम, दफ्तरों के चक्कर से मिली आजादी

किसानों को मिली राहत

मुख्यमंत्री के इस फैसले से अब उन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। वे पहले की तरह सीधे क्रय केंद्रों पर जाकर अपनी फसल बेच सकेंगे। इससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ मिलेगा और उनकी आय में सुधार होगा।

साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि गेहूं बेचने के लिए आने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी क्रय केंद्रों पर पीने के पानी, पंखे, छाया (छाजन) और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इससे किसानों को लंबी कतारों में इंतजार के दौरान राहत मिलेगी।

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खरीद प्रक्रिया होगी तेज

खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 20 अप्रैल दोपहर 11 बजे तक 42 हजार से अधिक किसानों से करीब 2.38 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। वहीं, 4.77 लाख से ज्यादा किसान पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। प्रदेशभर में अब तक 5,400 से अधिक क्रय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके।

सरकार का यह कदम किसानों के हित में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे न केवल खरीद प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि किसानों को उचित मूल्य मिलने में भी आसानी होगी। आने वाले दिनों में इससे प्रदेश में गेहूं खरीद का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।