बजट हाइलाइट्स 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, पढ़िए बजट में आज क्या-क्या घोषणाएं सरकार ने कीं
अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा..."
बजट की बड़ी घोषणनाएं हाइलाइट्स
- दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
- बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी।
- दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे।
- 5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए ₹20 हजार करोड़ का प्रस्ताव है।
सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 40000 करोड़ रुपये का बजट
वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण पर सरकार का पूरा जोर है। सरकार ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए 22500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अब इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं।
बजट लाइव 2026: पढ़ाई से नौकरी तक मजबूत कड़ी के लिए नई हाई-पावर कमेटी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में 2026-27 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस उच्च शिक्षा और रोजगार को सीधे जोड़ने पर है। इसके लिए ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ हाई-पावर स्थायी समिति के गठन की घोषणा की गई है।शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश भी किया जाएगा। देश में रोजगार देने वाले नए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। तो वहीं विशेष यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी विकसित की जाएगी। यही नहीं, छात्राओं के लिए देशभर में नए हॉस्टल बनेंगे। बजट में विज्ञान, रिसर्च व नवाचार को खास महत्त्व दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि इन विषयों से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं देश में नया टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी इन सभी पहलों का मकसद युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के साथ-साथ भविष्य की नौकरियों के लिए भी तैयार करना है।
दरअसल सरकार चाहती है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित न रहे, बल्कि उससे रोजगार और उद्यमिता के नए रास्ते खुलें। यही कारण है कि सेवा क्षेत्र को विकास की रीढ़ बनाया जाएगा। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ नाम से एक हाई-पावर स्थायी समिति बनाने की घोषणा की। यह समिति सर्विस क्षेत्र पर भी खास तौर पर फोकस करेगी। यह समिति विकसित भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए सुझाव देगी। यह कमिटी रोजगार व नौकरी पर एआई के प्रभाव का आकलन करेगी। देश में विकास, रोजगार और निर्यात बढ़ाने पर काम करेगी।
बजट लाइव 2026: एक लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार होंगे
दिल्ली से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए नए अवसर और योगा व डिजाइन उद्योग के विकास को लेकर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए कुशल करियर के नए रास्ते बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स (एएचपी) के लिए मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नए एएचपी संस्थान खोले जाएंगे। यह योजना 10 चयनित विषयों को कवर करेगी, जिनमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियरल हेल्थ शामिल हैं। अगले पांच वर्षों में इस पहल के तहत एक लाख नए एएचपी तैयार किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान मिलता है, उसे तब बड़े पैमाने पर ग्लोबल पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे यूएन ले गए। बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए, कुछ और कदम उठाए जा रहे हैं। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा और अधिक कुशल कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा।"बजट लाइव 2026: बजट 2026 में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने फोकस बढ़ाया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। इसके जरिए सरकार की कोशिश बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर फोकस कर देश में विकास दर और रोजगार को बढ़ाना है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली परियोजनाओं सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त प्रोत्साहन देने, 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और तेजी से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सृजित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर देते हुए राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी है, और आगे कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए।बजट लाइव 2026: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को विशेष सौगात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए बजट में किसानों की आय बढ़ाने और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की घोषणा की है। इन प्रस्तावों का मकसद देश के विकास को संतुलित और टिकाऊ बनाना बताया गया है। सरकार ने तटीय इलाकों के किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित करने का ऐलान किया है। इसके तहत नारियल, काजू और कोको जैसी फसलों के साथ-साथ पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में अखरोट और पाइन नट्स जैसी मेवों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। वहीं, पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के साथ मिलकर हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रशिक्षण और मानकों को बेहतर बनाएगा।बजट लाइव 2026: देश को सर्विसेज सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का होगा गठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट भाषण में कहा कि देश के सर्विसेज सेक्टर को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी विकास, रोजगार सृजन और निर्यात के अवसरों की उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसका उद्देश्य भारत को सर्विसेज क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि हमारी सरकार ने युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्विसेज क्षेत्र पर नए सिरे से जोर देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए कई उपाय करने का फैसला किया है।'बायोफार्मा शक्ति' स्कीम का किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए बजट में 'बायोफार्मा शक्ति' स्कीम का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से अगले पांच वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री बजट भाषण में बताया कि इस स्कीम के तहत देश में बायो-फार्मा को बढ़ावा देने को लिए 1,000 मान्यता प्राप्त परीक्षण स्थलों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश देश में तेजी से फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने खनिज संपन्न राज्यों जैसे ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश को रेयर अर्थ मिनरल की खोज को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत रेयर अर्थ कोरिडोर्स विकसित किए जाएंगे और रेयर अर्थ की खनन एवं रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब तक 350 से अधिक सुधार किए जा चुके हैं। इसमें जीएसटी और लेबर कोड्स शामिल है।बजट लाइव 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट
केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और आयकर से जुड़े नियमों को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक नई स्कीम का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे टैक्स अनुपालन आसान होगा।वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इससे लाखों वेतनभोगी और छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि फॉर्म को सरल बनाने के साथ-साथ टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को भी डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली किया गया है।
वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि सरकार ने 2021-22 में किया गया वादा पूरा कर लिया है। बजट अनुमान के अनुसार, 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 में यह घटकर 4.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है। सरकार का फोकस वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को गति देने पर है।
बजट में राज्यों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। वित्त वर्ष 2027 के लिए डेट-टू-जीडीपी रेश्यो 55.6 प्रतिशत, जबकि नेट बॉरोइंग 11.7 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है।
बजट लाइव 2026: महिला उद्यमियों के लिए घोषणा
SHE (Self-help Entrepreneur) मार्क्स को कम्युनिटी-स्वामित्व वाली खुदरा दुकानों के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि महिला उद्यमियों की मदद की जा सके।बजट लाइव 2026: बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा
बैंकिंग क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा के लिए विकसित भारत के बैंकिंग क्षेत्र में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र NBFC में क्षमता संवर्धन और दक्षता प्राप्त करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पुर्नगठित किया जाएगा।बजट लाइव 2026: किरेन रिजिजू समेत कई नेताओं ने बजट को बताया ऐतिहासिक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर रही हैं, ऐसे में विभिन्न राज्यों के नेताओं ने इस बजट को किसानों, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सभी को प्राथमिकता दी जाएगी।केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "जिस विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर देश की सरकार काम कर रही है। 2014 से निरंतर हर बजट इसी दिशा में आगे बढ़ने के पायदान की तरह होता है। इस बार का बजट भी भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होगा।"
उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि देश की सरकार पिछले 11 सालों से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के जिस लक्ष्य के लिए काम कर रही है, उस दिशा में 2014 से पेश किए गए हर बजट ने लगातार प्रगति की है। हर बजट एक कदम आगे बढ़ा है। इस साल का बजट भी भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक कदम और आगे ले जाएगा।"
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक बजट है। प्रधानमंत्री की 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी। रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत आसानी से आगे बढ़ रही है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।"
बजट लाइव 2026: कैंसर की दवाईयां होंगी सस्ती
कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट। 7 अन्य गंभीर रोगों की दवाओं के निजी आयात पर शुल्क से छूट।बजट लाइव 2026: उदारीकृत प्रेषण योजना
उदारीकृत प्रेषण योजना (जिसे लोकप्रिय रूप से LRS के नाम से जाना जाता है) के तहत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव रखा गया है।बजट लाइव 2026: ITR-1, ITR-2 फाइलिंग के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई
ITR-1, ITR-2 फाइलिंग के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई। अब 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न।बजट लाइव 2026: नए संस्थान, यूनिवर्सिटी टाउनशिप का होगा निर्माण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...मैं उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए नए संस्थान, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, गर्ल्स हॉस्टल और टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित करने की दिशा में कई कदम उठाने का प्रस्ताव करती हूं। देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।"बजट लाइव 2026: 3 नए AIIMS का निर्माण
3 नए AIIMS का निर्माण किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए मेडिकल सुविधा में बढ़ोतरी होगी। 5 नए मेडिकल रीजनल सेंटर बनाए जाएंगे।बजट लाइव 2026: पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बड़ा ऐलान
केंद्रीय बजट 2026-27 | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...2026-27 में, मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं।"बजट लाइव 2026: बजट की बड़ी घोषणनाएं
- दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
- बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी।
- दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी में भी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे।
- 5 वर्षों में पांच औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए ₹20 हजार करोड़ का प्रस्ताव है।
बजट लाइव 2026: अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए, मैं पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव करती हूं, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा..."बजट लाइव 2026: कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) टेक्नोलॉजी में अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि इसे बढ़ाया जा सके और सभी एंड-यूज़ एप्लीकेशन में ज़्यादा तैयारी के लेवल हासिल किए जा सकें।बजट लाइव 2026: घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी
उच्च मूल्य वाले, प्रौद्योगिकी-उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरणों के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें अग्निशमन उपकरण से लेकर लिफ्ट और सुरंग खोदने वाली मशीनें तक शामिल हो सकती हैं।बजट लाइव 2026: हाई-क्वालिटी स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पर ऐलान
केंद्रीय बजट 2026-27 | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...मैं हाई-क्वालिटी स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए एक खास पहल का प्रस्ताव रखती हूं।"बजट लाइव 2026: महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "...मैं चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं।"Budget 2026 Live Streaming: जलशक्ति पर बड़ा ऐलान
जलशक्ति पर बड़ा ऐलान। 20 राज्यमार्ग विकसित करेगी सरकार। पटना और वाराणासी में जहाज मरम्मत सुविधा को विकसित किया जाएगा।Budget 2026 Live Streaming: बजट भाषण की बड़ी बातें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आज हम एक ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और मल्टीलेटरलिज्म खतरे में हैं और संसाधनों और सप्लाई चेन तक पहुंच बाधित हो गई है। नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और ज़रूरी खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा, जिसमें महत्वाकांक्षा और समावेश को संतुलित किया जाएगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ते व्यापार और पूंजी की ज़रूरतों के साथ, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा निर्यात करना चाहिए और स्थिर लंबे समय के निवेश को आकर्षित करना चाहिए।"Budget 2026 Live Streaming: एमएसएमई को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर सरकार फोकस
एमएसएमई को आर्थिक रूप से मजबूत के लिए सरकार ने चार उपायों का ऐलान किया। इससे एमएसएमई को नकदी से लेकर मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।Budget 2026 Live Streaming: शूगर और कैंसर की दवाईयां सस्ती होंगी
रेशम, उन और जूट जैसे फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू किया जाएगा। शहरों में नए इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। शूगर और कैंसर की दवाईयां सस्ती होंगी।Budget 2026 Live Streaming: राष्ट्रीय हथकरघा मिशन का ऐलान
10 हजार करोड़ की एमएसएमई योजना का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। इससे छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी।केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्य पर जोर
- अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना
- आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना।
- सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।
Budget 2026 Live Streaming: वित्त मंत्री का बजट भाषण जारी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, एनर्जी सिक्योरिटी बनाई है और ज़रूरी इंपोर्ट पर निर्भरता कम की है। साथ ही, हमने यह भी पक्का किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो, रोज़गार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, घरों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं। इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है।"Budget 2026 Live Streaming: सीतारमण ने गिनाया मोदी सरकार की उपलब्धियां
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, देश की आर्थिक स्थिति में स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार ग्रोथ और कम महंगाई देखने को मिली है। यह उन सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है जो हमने अनिश्चितता और मुश्किल समय में भी लिए हैं।"Budget 2026 Live Streaming: भारत को निर्यात को बढ़ाना होगा- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि दुनियाभर में वैश्विक हालात ठीक नहीं है। इसलिए भारत को निर्यात को बढ़ाना होगा।Budget 2026 Live Streaming: वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू
आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार सृजन किया है,लोगों की आय बढ़ी है, जिससे हम दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।Budget 2026 Live Streaming: DMK सांसद कनिमोझी ने क्या कहा
यूनियन बजट 2026-27 से उम्मीदों पर DMK सांसद कनिमोझी ने कहा, "उन्हें तमिलनाडु को बहुत सारा फंड देना होगा, कम से कम इसलिए क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं।"Budget 2026 Live Streaming: आम बजट 2026-27 पेश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट 2026-27 पेश किया। वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रही है। इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।Budget 2026 Live Streaming: बजट से पहले आए जीएसटी के आंकड़े
बजट 2026 से पहले सरकार की ओर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संग्रह के आंकड़े रविवार को पेश कर दिए हैं। जनवरी में सकल जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले जनवरी 2025 में जीएसटी संग्रह 1.82 लाख करोड़ रुपए था। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अप्रैल से जनवरी 2025-26 की अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 18.43 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। जनवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें पिछले साल की समान अवधि में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 26 की शुरुआत से अब तक शुद्ध जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 6.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15.95 लाख करोड़ रुपए था।Budget 2026 Live Streaming: केंद्रीय बजट 2026 से पहले सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट
पिछले दो दिनों से जारी तेज गिरावट के बाद रविवार सुबह चांदी की कीमतों में फिर से भारी गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स पर चांदी के दाम करीब 10 प्रतिशत तक गिर गए। दुनिया भर में धातु बाजार में बिकवाली का असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखा। केंद्रीय बजट 2026-27 के चलते रविवार को विशेष सत्र में एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी में 22,626 रुपए यानी करीब 8 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 2,69,299 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती नजर आई। शुरुआती कारोबार में चांदी 2,65,652 रुपए तक गिर गई थी, जिसमें 9 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई। रिकॉर्ड ऊंचाई से तुलना करें तो चांदी की कीमतों में अब तक करीब 36 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। यह कीमती धातुओं में चल रही बड़ी गिरावट का हिस्सा मानी जा रही है।Budget 2026 Live Streaming: क्या बोले अखिलेश यादव
केंद्रीय बजट 2026-27 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "यह 'डिफॉर्म बजट' है, रिफॉर्म बजट नहीं... यह बजट देश की 5% आबादी के लिए है। बीजेपी बस अपने लोगों को सेट करने की कोशिश कर रही है..."Budget 2026 Live Streaming: कैबिनेट से मिल गई बजट को मंजूरी
कैबिनेट ने आम बजट 2026-27 को मंजूरी दे दी है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ देर में संसद में बजट पेश करेंगी।Budget 2026 Live Updates (यूनियन बजट): बजट 2026: 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें तेज
देश के 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक रविवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 से 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी बड़े संकेत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सभी की नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर रहेगी कि क्या वेतन और पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी को पूरी तरह लागू किया जाना अभी मुश्किल माना जा रहा है। बजट के दिन 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन को केवल तीन महीने ही पूरे हुए होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में यह संभावना कम है कि वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी लागू हो पाए।'Budget' शब्द कहां से आया, भारत ने किस देश की परंपरा को अपनाया?
भारत में सालाना बजट पहली बार 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले सेशन में पेश किया गया था। आजाद भारत में, यूनियन बजट फरवरी के आखिरी वर्किंग दिन पेश किया जाता था। हालांकि, 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस औपनिवेशिक दौर की प्रथा को तोड़ते हुए इसे 1 फरवरी को पेश किया, जो अब एक नियम बन गया है। साथ ही, 1999 तक बजट शाम 5 बजे घोषित किया जाता था, न कि अभी के 11 बजे के समय पर। पढ़ें पूरी खबरखाने का तेल जल्द होगा सस्ता! सरकार ने कंपनियों से कहा- शुल्क कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को दें
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