ईरान का प्रस्ताव ट्रंप को मंजूर नहीं, क्रूड ऑयल 108 डॉलर के पार, अब आगे क्या?

ट्रंप का कड़ा रुख और ईरान की चुनौती

ईरान ने तेल की निर्बाध सप्लाई और तनाव कम करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिका के हितों के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ईरान पर और अधिक दबाव बनाने की जरूरत है। इधर, जवाब में ईरान ने भी संकेत दिए हैं कि अगर उन पर आर्थिक पाबंदियां बढ़ाई गईं, तो वे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों को बाधित कर सकते हैं। दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जैसे ही ट्रंप द्वारा प्रस्ताव ठुकराने की खबर आई, कच्चा तेल देखते ही देखते $108 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया।

भारत पर क्या होगा इसका असर?

भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1 डॉलर की बढ़ोत्तरी भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ती है। अगर कच्चे तेल की कीमतें $110 के आसपास बनी रहती हैं, तो भारत में सरकारी तेल कंपनियों पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का भारी दबाव बनेगा। ईंधन महंगा होने का सीधा मतलब है माल ढुलाई (Logistics) का महंगा होना, जिससे फल, सब्जी और रोजमर्रा की अन्य चीजों की कीमतें बढ़ना तय है। यानी, खाड़ी देशों में छिड़ी यह 'कोल्ड वॉर' भारत के आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ सकती है।

अब आगे क्या?

बाजार के जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नाजुक हैं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता है, तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक भी जा सकती हैं। दूसरी ओर, ओपेक (OPEC) देश भी फिलहाल उत्पादन बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और अब इजरायल-ईरान के बीच बढ़ती तल्खी ने आग में घी डालने का काम किया है। निवेशक अब सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने और डॉलर की ओर भाग रहे हैं, जिससे शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी जा रही है।