ग्रामीण भारत में अमीर हो रहे हैं लोग, NABARD सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

आय में सुधार और भविष्य की उम्मीद

ग्रामीण घरों की आय में भी सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। सर्वे के अनुसार 42.2 फीसदी घरों ने आय में वृद्धि का अनुभव किया, जबकि केवल 15.7 फीसदी घरों ने आय में गिरावट देखी, जो सर्वे के इतिहास में सबसे कम है। आगे की उम्मीद भी बेहद सकारात्मक है। सर्वे में 75.9 प्रतिशत ग्रामीण घरों ने बताया कि उन्हें अगले वर्ष आय बढ़ने की उम्मीद है। यह सितंबर 2024 के बाद सबसे अधिक आशावाद का स्तर है।

ग्रामीण निवेश में बढ़ोतरी

सर्वे में यह भी सामने आया कि ग्रामीण निवेश गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले साल 29.3 प्रतिशत घरों ने पूंजीगत निवेश में वृद्धि की है, जो सर्वे के सभी दौरों में सबसे अधिक है। यह निवेश मुख्य रूप से कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए किया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह निवेश केवल मजबूत आय और खपत की वजह से हुआ है, न कि कर्ज के दबाव के कारण।

ग्रामीण लोन तक पहुंच में सुधार

ग्रामीण घरों की औपचारिक स्रोतों से लोन तक पहुंच भी सर्वे में उच्चतम स्तर पर पाई गई। 58.3 प्रतिशत ग्रामीण घरों ने केवल औपचारिक स्रोतों से लोन लिया है, जो सितंबर 2024 में 48.7 प्रतिशत था। हालांकि करीब 20 प्रतिशत लोग अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक क्रेडिट की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता है।

कल्याणकारी हस्तांतरण और समर्थन

सर्वे में यह भी पाया गया कि सरकारी हस्तांतरण ग्रामीण मांग को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण लोग सरकार पर निर्भर नहीं हो रहे हैं। औसतन, ग्रामीण घरों की मासिक आय का 10 प्रतिशत हिस्सा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे सस्ता भोजन, बिजली, पानी, रसोई गैस, उर्वरक, स्कूल सहायता, पेंशन और परिवहन लाभ से आता है। कुछ घरों के लिए यह 20 प्रतिशत से अधिक है, जिससे जरूरी खर्चों में सहायता मिलती है और ग्रामीण मांग स्थिर रहती है।

महंगाई की धारणा में कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई की धारणा पिछले एक साल में सबसे कम दर्ज की गई। औसत महंगाई की धारणा 3.77 प्रतिशत रही, जो पहली बार 4 प्रतिशत से नीचे गई। 84.2 प्रतिशत ग्रामीणों ने महंगाई को 5 प्रतिशत या उससे कम बताया, और करीब 90 प्रतिशत का मानना है कि निकट भविष्य में महंगाई 5 प्रतिशत से कम रहेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कम महंगाई ने वास्तविक आय बढ़ाई है, खरीद क्षमता को मजबूत किया है और समग्र कल्याण में सुधार किया है।

लोन भुगतान और पूंजीगत निवेश में सुधार

सर्वे में यह भी पाया गया कि लोन भुगतान की स्थितियां और पूंजीगत निवेश में सुधार हुआ है। कम महंगाई और ब्याज दरों में नरमी के कारण अब ग्रामीण घरों का आय का हिस्सा लोन चुकौती में कम हो गया है। पिछले साल 29.3 प्रतिशत ग्रामीण घरों ने पूंजीगत निवेश बढ़ाया, जो सर्वे के सभी दौरों में सबसे अधिक है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा और सेवाओं में संतोष

ग्रामीण घरों ने सड़क, शिक्षा और बिजली सेवाओं में सुधार की सराहना की है। इसके बाद पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं में संतोष पाया गया। इन सुधारों ने बढ़ती आय के साथ मिलकर लॉन्ग टर्म समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।

NABARD RECSS सर्वे की जानकारी

NABARD का रूरल इकॉनोमिक कंडीशन्स एंड सेंटिमेंट्स सर्वे हर दो महीने में पूरे भारत में किया जाता है। यह सर्वे न केवल आय, उपभोग, महंगाई, लोन और निवेश के आंकड़े रिकॉर्ड करता है, बल्कि ग्रामीण घरों की धारणा और भविष्य की उम्मीदों को भी समझता है। सर्वे का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करना और नीति निर्धारकों को सटीक जानकारी प्रदान करना है।