डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से मिलेगी राहत! RBI ने मजबूत सुरक्षा उपायों का रखा प्रस्ताव

जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि मसौदे पर आम जनता और हितधारक 6 अप्रैल, 2026 तक अपनी राय या सुझाव दे सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियम वास्तविक परिस्थितियों और ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप हों। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य है कि सभी पक्षों की राय लेकर नियमों को और मजबूत बनाया जाए।

शिकायतों का त्वरित निपटान

नए मसौदे में बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे में लगने वाले समय को कम करें। इससे ग्राहक लंबा इंतजार किए बिना अपने मामलों का समाधान पा सकेंगे। आरबीआई का मानना है कि समय पर कार्रवाई करने से उपभोक्ताओं का भरोसा डिजिटल बैंकिंग पर बना रहेगा और धोखाधड़ी के मामलों में शीघ्र राहत मिलेगी।

छोटे मूल्य वाले धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए मुआवजा

मसौदे में यह भी सुझाव दिया गया है कि छोटे मूल्य वाले धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए मुआवजा प्रणाली शुरू की जाए। इसका फायदा यह होगा कि प्रभावित ग्राहकों को जल्दी राहत मिले और उन्हें ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। आरबीआई ने कहा कि यह मुआवजा व्यवस्था दिशानिर्देश लागू होने के एक साल तक चलेगी। इस दौरान इसके अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा और भविष्य में बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाकर आरबीआई की भूमिका धीरे-धीरे कम करने पर विचार किया जाएगा।

इस कदम से डिजिटल बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। बैंकों और केंद्रीय बैंक दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि धोखाधड़ी के मामले जल्द और प्रभावी तरीके से सुलझें। डिजिटल लेनदेन बढ़ रहे हैं और इस तरह के उपाय ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने में मदद करेंगे।