किसानों की होगी मौज! RBI बदलने जा रहा है KCC के नियम; मिलेगा ज्यादा लोन और 6 साल का समय

लोन लिमिट Scale of Finance से जुड़ेगी

RBI का सुझाव यह भी है कि लोन लिमिट को Scale of Finance से जोड़ा जाए। इसका मतलब यह है कि किसानों को उनके वास्तविक खेती के खर्चों के अनुरूप अधिक सटीक और पर्याप्त क्रेडिट मिलता रहेगा, न कि एक स्थिर सीमित राशि के आधार पर। इससे खेतों में फसल बोने, खाद-बीज खरीदने या उत्पादन के अन्य खर्चों में मदद मिलने की संभावना बढ़ेगी।

कृषि-प्रौद्योगिकी टूल्स भी KCC लोन के तहत

एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब टेक्नोलॉजी से जुड़े खर्चों जैसे आधुनिक कृषि उपकरण, स्मार्ट कृषि उपकरण और अन्य कृषि-प्रौद्योगिकी टूल्स को भी KCC लोन के तहत शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे किसान न केवल पारंपरिक तरीके से खेती कर पाएंगे, बल्कि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादकता और आय दोनों बढ़ा सकेंगे।

बैंकों को भी होगी आसानी

इन प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के साथ, RBI का लक्ष्य यह है कि KCC के नियमों में एक सुसंगत, पारदर्शी और किसान-केन्द्रित ढांचा बनाया जाए। इससे क्रॉप लोन का आकलन, वितरण और भुगतान आसान होगा और बैंकों को भी सही ढंग से लोन प्रबंधन में मदद मिलेगी।

MISS के तहत सरकार का समर्थन रहेगा जारी

इसके अलावा, अभी भी Modified Interest Subvention Scheme (MISS) के तहत सरकार का समर्थन जारी रहेगा। इसके तहत किसान KCC लोन पर 7% ब्याज पर समर्थित हैं, जिसमें अगर समय पर चुकाया जाता है तो अतिरिक्त प्रांप्ट रिटर्न इंसेंटिव के साथ प्रभावी ब्याज दर और भी कम हो सकती है।

KCC लोन बनेगा ज्यादा सफल

अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो किसान समुदाय के लिए KCC लोन ज्यादा सफल, लचीला और उपयोगी साधन बन सकता है, जो उन्हें जमीन पर उत्पादन लागत, तकनीकी खर्च और बेहतर वित्तीय योजना को लेकर मजबूत बनाएगा।