भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सोमवार, 23 नवंबर को देश की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के साथ नियमित संवाद की प्रक्रिया के तहत होने वाली इस बैठक में केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और सभी डिप्टी गवर्नर शामिल होंगे। इस उच्च-स्तरीय संवाद में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। हालांकि ऐसी बैठकों का कोई तय या औपचारिक एजेंडा नहीं होता, लेकिन यह नियामक और उद्योग जगत के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक बड़ा मंच है। एक वरिष्ठ उद्योग अधिकारी के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नए घटनाक्रमों को साझा करना, सेक्टर की मौजूदा चिंताओं को सामने रखना और भविष्य की चुनौतियों का समय रहते समाधान खोजना है।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा NBFC प्रमुखों के साथ करेंगे अहम बैठक
कमजोर मानसून और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बढ़ा माइक्रोफाइनेंस पर दबाव
वर्तमान में बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र (BFSI) की कंपनियों के तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे हैं और उनकी बैलेंस शीट भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ क्षेत्रों में चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है, जिसका सीधा प्रभाव माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली NBFC पर पड़ने की आशंका है। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कई माइक्रोफाइनेंस कंपनियों ने यह स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों में कर्ज वसूली और व्यवसाय को लेकर चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम मानसून की स्थिति भी कई अन्य राज्यों की कृषि और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, जिस पर कंपनियां कड़ी नजर रख रही हैं।
आय सीमा और कर्ज चुकाने के नियमों में बदलाव की मांग
माइक्रोफाइनेंस कंपनियां इस बैठक में ग्राहकों की पात्रता से जुड़े नियमों में ढील देने की मांग उठा सकती हैं। एक वित्तीय दैनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, कई संस्थान चाहते हैं कि माइक्रोफाइनेंस लोन के लिए तय 3 लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय की एकसमान सीमा को हटाया जाए और इसके स्थान पर अलग-अलग राज्यों के आय स्तर के हिसाब से सीमा तय की जाए। मौजूदा नियमों के तहत, केवल वे परिवार ही माइक्रोफाइनेंस लोन के पात्र हैं जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है। साथ ही, किसी परिवार की मासिक किस्त (EMI) उसकी कुल मासिक आय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, ताकि लोग अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज के बोझ तले न दबें। उद्योग जगत ने इस आय सीमा को बढ़ाने और कर्ज-आय अनुपात की गणना में केवल ब्याज के हिस्से को शामिल करने जैसे कई सुझाव दिए हैं।
नियामक का रुख और कर्ज के बोझ को लेकर सतर्कता
इस महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम के दौरान आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने भी इन मांगों का जिक्र किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उद्योग की तरफ से आय सीमा बढ़ाने और कर्ज चुकाने के अनुपात को लचीला बनाने के प्रस्ताव आए हैं। मुर्मू के अनुसार, आय सीमा में संशोधन पर कोई भी फैसला आरबीआई द्वारा उद्योग की स्थिति और जरूरत के आकलन के बाद ही लिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कर्ज-आय अनुपात में ढील देने को लेकर सतर्क रुख अपनाते हुए कहा था कि इस नियम का मूल उद्देश्य उधारकर्ताओं को अत्यधिक कर्ज के जाल से बचाना है। यदि इस गणना से कुछ कर्जों के मूलधन को बाहर रखा गया, तो इस नियम का मुख्य उद्देश्य ही विफल हो सकता है।
बढ़ता AI इस्तेमाल और साइबर सुरक्षा की गंभीर चुनौती
बैठक में गोल्ड लोन के साथ-साथ साइबर सुरक्षा भी एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। हाल के महीनों में वित्तीय क्षेत्र में साइबर हमलों का खतरा तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ समय में कम से कम दो बड़े बैंकों में डेटा लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि कुछ छोटी NBFC भी अतीत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का शिकार हो चुकी हैं। वित्तीय संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग के बीच डेटा की सुरक्षा और भी संवेदनशील हो गई है। इस पृष्ठभूमि में, आरबीआई यह जानना चाहेगा कि कर्ज देने वाली कंपनियां अपने डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाने और भविष्य के संभावित साइबर हमलों से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही हैं।
