RBI G-Sec: अब सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलेगा कर्ज, आरबीआई ने दी मंजूरी

ये होंगे नियम

इसके अलावा ट्रेजरी बिल एवं राज्य सरकारों के बॉन्ड सहित सरकारी प्रतिभूतियां जीएसएल लेनदेन के तहत बंधक रखने के लिए पात्र होंगी।आरबीआई ने कहा कि जीएसएल लेनदेन की न्यूनतम अवधि एक दिन होगी और अधिकतम अवधि शॉर्ट सेलिंग से बचने के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि होगी।सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने से 'विशेष रेपो' के लिए मौजूदा बाजार में वृद्धि होने की उम्मीद है।इससे निवेशकों को निष्क्रिय प्रतिभूतियों को लगाने और पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने का अवसर देकर प्रतिभूति ऋण बाजार में व्यापक भागीदारी की सुविधा मिलने की उम्मीद है।