आयात पर निर्भरता घटाने की तैयारी, 100 उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बजट में मिल सकती है मदद

वित्त मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा ब्योरा

मंत्रालय बजट (2027-28) के लिए अपनी सिफारिशों के तहत ये विवरण वित्त मंत्रालय के साथ साझा करेगा। सहायता उपायों में वित्तीय और गैर-वित्तीय उपाय, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए सहायता, व्यापार एवं शुल्क संबंधी उपाय तथा परीक्षण और प्रमाणन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल हो सकता है।

केंद्रीय बजट 2027-28 अगले साल एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-सितंबर अवधि में भारत का रसायन आयात 10.5 प्रतिशत बढ़कर 16.1 अरब डॉलर हो गया।

सरकार कर रही कई उपाय

इसी अवधि में रंगाई, चमड़ा प्रसंस्करण और रंगने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों का आयात करीब 30 प्रतिशत बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मशीनरी (विद्युत व गैर-विद्युत) तथा परिवहन उपकरणों का आयात क्रमशः 15.5 प्रतिशत और 9.21 प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 34.1 अरब डॉलर और 18.21 अरब डॉलर हो गया।

सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है। इनमें 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं, पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति तथा भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) शामिल हैं।