2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर प्रस्तावित MDR का विरोध, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र

डिजिटल इंडिया पहल और कारोबार पर विपरीत असर

पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सरकार हमेशा से देश में नकद रहित लेनदेन और 'डिजिटल इंडिया' को बढ़ावा देती रही है। पेट्रोल पंप देश के उन प्रमुख व्यापारिक स्थलों में शामिल हैं जहाँ प्रतिदिन करोड़ों रुपये का लेनदेन यूपीआई के माध्यम से होता है। यदि डिजिटल भुगतान पर किसी भी प्रकार का चार्ज लगाया जाता है, तो इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों को झटका लग सकता है। एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि इस फैसले से न केवल डीलर्स के मुनाफे पर असर पड़ेगा, बल्कि यह उन्हें यूपीआई स्वीकार करने से हतोत्साहित भी कर सकता है, जिससे आम जनता को नकद भुगतान का रुख करना पड़ेगा।

सरकार से हस्तक्षेप की मांग

ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से अपील की है कि वे पेट्रोलियम डीलर्स के वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि पेट्रोलियम खुदरा क्षेत्र को इस प्रस्तावित MDR शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा जाए ताकि ईंधन वितरण की सेवा बिना किसी बाधा के और सुचारू रूप से चलती रहे।