बैंकों पर RBI की सख्ती, ग्राहकों को उनकी मर्जी के बिना फाइनेंशियल सर्विस या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा अब भारी

ग्राहक को मिलेगा रिफंड

नए नियमों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी मामले में मिस-सेलिंग साबित हो जाती है तो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था को ग्राहक को पूरी राशि वापस करनी होगी। साथ ही प्रोडक्ट की बिक्री भी कैंसिल करनी होगी और ग्राहक को इसकी जानकारी भी देनी होगी। यह प्रावधान उन ग्राहकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो गलत सलाह या भ्रामक दावों के कारण फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीद लेते हैं।

ग्राहक की स्पष्ट सहमति होगी जरूरी

RBI ने निर्देश दिया है कि किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचने से पहले ग्राहक की स्पष्ट और सूचित सहमति लेना अनिवार्य होगा। यह सहमति रिकॉर्ड की जानी चाहिए और इसे पहले से चुने गए विकल्प या अनुमानित स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता। साथ ही, अलग-अलग प्रोडक्ट के लिए अलग सहमति लेना भी जरूरी होगा।

जबरन बंडलिंग पर रोक

अक्सर देखा जाता है कि लोन लेते समय ग्राहकों पर बीमा या दूसरे प्रोडक्ट खरीदने का दबाव बनाया जाता है। RBI ने ऐसी अनिवार्य बंडलिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है। ग्राहक को किसी अतिरिक्त प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब उसका अलग से शुल्क लिया जा रहा हो।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर्स भी दायरे में

नए नियम केवल बैंक शाखाओं तक सीमित नहीं हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल मार्केटिंग पार्टनर्स, एजेंट्स और अन्य माध्यमों से किए जाने वाले प्रचार पर भी ये नियम लागू होंगे। अगर किसी एजेंट या इन्फ्लुएंसर द्वारा भ्रामक जानकारी दी जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था की भी होगी।

ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा?

इन नियमों के लागू होने के बाद ग्राहकों को प्रोडक्ट की विशेषताओं, जोखिमों, शुल्क और महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में पहले से स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। इसके अलावा, बैंकों और एनबीएफसी के लिए ग्राहकों को बिना काम का प्रोडक्ट बेचकर केवल बिक्री लक्ष्य पूरा करना आसान नहीं रहेगा।