चीन से निवेश पर बड़ी राहत: अब 10% तक हिस्सेदारी के लिए नहीं चाहिए सरकार की मंजूरी, नई गाइडलाइंस जारी

FDI के आसान नियम चीन या भारत के पड़ोसी देशों में रजिस्टर्ड संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। वैश्विक निवेशकों की चिंताओं को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने उन कंपनियों को "महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व" के बिना भी ऑटोमैटिक रूट के तहत अनुमति देने का फैसला किया है। PMLA के नियमों के अनुसार, महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व की सीमा 10% तय की गई है। हालांकि, FDI के ये आसान नियम चीन, हांगकांग या भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले अन्य देशों में रजिस्टर्ड संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी बहुपक्षीय बैंक या फंड, जिसका भारत सदस्य है—जैसे कि ADB, NDB और AIIB—उसे किसी एक देश की संस्था नहीं माना जाएगा और न ही किसी देश को भारत में ऐसे बैंक या फंड के निवेश का लाभकारी स्वामी माना जाएगा।