LIC Get Relief From Government: मोदी सरकार ने एलआईसी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को अगले 10 साल में 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) हासिल करने की छूट दी है। शेयर बाजार को कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।एलआईसी मई 2022 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के जरिए 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी।कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। हालांकि नियम यह है कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों को, लिस्टिंग की तारीख से 3 साल के अंदर कम से कम 25 प्रतिशत की पब्लिक शेयरहोल्डिंग हासिल करनी है।
एलआईसी को राहत
एक बार के लिए छूट
एलआईसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग ने ‘एलआईसी को सूचीबद्धता की तारीख से 10 साल के भीतर यानी मई 2032 तक 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने को लेकर एक बारगी छूट दी है। सरकार ने अपने आदेस में कहा था कि इस साल की शुरुआत में नियमों में संशोधन किया था ताकि सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों को निजीकरण के बाद भी जरूरत के अनुसार जनहित में 25 प्रतिशत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारित की आवश्यकता से छूट मिले। इसका मतलब है कि LIC ऐसा मई 2032 तक कर सकेगी।
सरकार ने क्यों बदला
सरकार ने नए संशोधन को जनवरी में नोटिफाई किया था। इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र की लिस्टेंड कंपनियों और बैंकों के मामले में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री के बाद भी निवेशकों के लिए कंपनियों का अधिग्रहण और अधिक आकर्षक बनने की उम्मीद है। सरकार ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की सभी सूचीबद्ध इकाइयों को मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग से छूट दी जाएगी। सरकार ने जनहित के तहत नियमों में संशोधन इसलिए किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की लिस्टेंड कंपनियों और बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जरूरत के अनुसार आगे के कदम उठाए जा सके।
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