UP में जमीन मालिकों को मिलेगा 16-डिजिट का यूनिक नंबर, लखनऊ से होगी शुरुआत, जानें वजह

यूनिक नंबर से कैसे फायदा मिलेगा?

धोखाधड़ी और विवाद पर लगेगी लगाम: इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा जमीन से जुड़े फ्रॉड और विवादों में कमी है। यह यूनिक और छेड़छाड़-रोधी ID जमीन माफिया के लिए फर्जी लेनदेन करना मुश्किल बना देगी और वैध मालिकाना हक सुरक्षित रहेगा।

जानकारी तक आसान पहुंच होगी: अब नागरिक किसी भी जमीन की पूरी जानकारी एक क्लिक में ऑनलाइन देख सकेंगे। इसमें मालिकाना इतिहास, जमीन का प्रकार (रिहायशी, व्यावसायिक या कृषि) और विवाद की स्थिति जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इसके लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

मालिकाना सबूत देना आसान होगा: यह यूनिक नंबर ‘विरासत’ जैसी योजनाओं से जुड़ी होगी, जिससे मालिकाना हक साफ तौर पर पता होगा। इससे जमीन मालिक बैंक लोन या सरकारी लाभ के लिए अपने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।

सेवाएं और लेनदेन होंगे तेज: यह प्रॉपर्टी ID भू-लेख और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे सिस्टम से जुड़ी होगी, जिससे म्यूटेशन (नामांतरण), रजिस्ट्री और अन्य सेवाएं तेज और आसान होंगी।

पारदर्शिता बढ़ेगी: जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और ऑनलाइन उपलब्धता पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगी। इससे अधिकारियों से सीधा संपर्क कम होगा और रिश्वत या उत्पीड़न की गुंजाइश घटेगी।

बेहतर शहरी नियोजन: नगर निगम क्षेत्रों में GIS आधारित मैपिंग से पानी, बिजली, कचरा प्रबंधन जैसी सेवाएं बेहतर होंगी और सभी संपत्तियों को निष्पक्ष तरीके से टैक्स नेटवर्क में लाया जा सकेगा।