ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर, टैक्स चोरों पर सरकार का कड़ा प्रहार, सीतारमण ने दिये ये निर्देश

नया आयकर कानून और डिजिटल व्यवस्था से सुधार

वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर अधिनियम, 2025 लागू होने से टैक्स कानूनों को सरल बनाया गया है। इससे करदाताओं के लिए नियमों को समझना आसान हुआ है और अनिश्चितता कम हुई है। साथ ही अनुपालन यानी टैक्स नियमों का पालन करने की लागत में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल की क्षमता बढ़ाई गई है, जिससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से बेहतर हुई है। इस बार एक दिन में एक करोड़ से अधिक करदाताओं की रिटर्न प्रक्रिया को संभाला गया, जबकि व्यस्त समय में यह संख्या 1.6 करोड़ तक पहुंच गई।

3.2 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल

वित्त मंत्री ने बताया कि मौजूदा आयकर रिटर्न सत्र में 21 जुलाई तक 3.2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें करीब 94 प्रतिशत रिटर्न का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 60 प्रतिशत रिटर्न का निपटारा भी किया जा चुका है। इसके अलावा 1.3 करोड़ से ज्यादा रिफंड दावे किए गए हैं। इनमें से 96 प्रतिशत दावों का सत्यापन और 40 प्रतिशत मामलों का निपटान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रिफंड प्रक्रिया तेज होने से करदाताओं का भरोसा बढ़ता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

विवाद कम करने और कर निश्चितता बढ़ाने पर फोकस

सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य टैक्स विवादों को कम करना और करदाताओं को निश्चितता देना है। उन्होंने कहा कि केवल विवादों को सुलझाने के बजाय अब विवादों को पैदा होने से रोकने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि कर निश्चितता स्वैच्छिक अनुपालन की मजबूत नींव है। जब करदाताओं को नियमों की स्पष्ट जानकारी होगी तो वे आसानी से टैक्स नियमों का पालन करेंगे।

शिकायतों के समाधान में भी सुधार

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 2.24 लाख अपीलों का निपटारा किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि विभाग ने कानूनों को स्पष्ट बनाने, प्रक्रियाओं को आसान करने और तकनीक के इस्तेमाल से टैक्स विवादों को कम करने की दिशा में काम किया है।

वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में भी सुधार हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में सीपीग्राम्स के तहत मिली 77,765 शिकायतों में से 72,933 शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा ई-निवारण प्रणाली के तहत प्राप्त 3,43,269 शिकायतों में से 95 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि विभाग अब बार-बार आने वाली शिकायतों के मूल कारणों को पहचानकर उन्हें खत्म करने पर काम कर रहा है, ताकि करदाताओं को शुरुआत से ही कम परेशानियों का सामना करना पड़े।