ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध का असर! भारतीय दवा कंपनियों को 5000 करोड़ रुपये तक का नुकसान संभव

निर्यात में वृद्धि के बावजूद खतरा

वित्त वर्ष 2020-21 में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में भारतीय औषधियों का निर्यात 132.04 करोड़ डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 174.96 करोड़ डॉलर हो गया है। यह दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में भारतीय दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन हाल की वैश्विक परिस्थितियों के कारण निर्यात पर संकट मंडरा रहा है।

ढुलाई लागत में बढ़ोतरी से दबाव

जोशी ने कहा कि वैश्विक माल ढुलाई बाजार में लगातार चुनौतियाँ आ रही हैं। आयात और निर्यात दोनों के लिए माल ढुलाई की दरें दोगुनी हो गई हैं। प्रति खेप 4,000 से 8,000 डॉलर तक अतिरिक्त शुल्क लगने से कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव बढ़ गया है। इसका सीधा असर भारतीय दवाओं के निर्यात पर पड़ सकता है, खासकर खाड़ी और उत्तरी अफ्रीकी देशों में।

सरकार से राहत की अपील

फार्मेक्सिल प्रमुख ने सरकार से अपील की है कि दवा निर्यातकों को मालभाड़ा राहत, सब्सिडी और लॉजिस्टिक सहायता जैसे उपायों के माध्यम से मदद की जाए। उनका कहना है कि यदि इन उपायों पर जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो मार्च महीने में निर्यात पूरी तरह बाधित हो सकता है और उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

भारतीय दवा उद्योग का भविष्य

भारतीय दवा उद्योग, जो सस्ती और जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में लगातार अपने बाजार को बढ़ा रहा है। लेकिन वैश्विक ढुलाई और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अब निर्यातकों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जोशी के अनुसार, समय पर सरकारी समर्थन और लॉजिस्टिक उपाय ही उद्योग को संकट से बाहर निकाल सकते हैं और निर्यात में स्थिरता बनाए रख सकते हैं।