IOC, BPCL और HPCL को प्रति दिन हो रहा ₹1,700 करोड़ का नुकसान, क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

कंपनियों को जुटानी होगी अधिक पूंजी

सूत्रों के अनुसार, पेट्रोलियम कंपनियों को अब कच्चे तेल की खरीद और परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी जुटानी पड़ सकती है। यदि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो कंपनियों को कुछ पूंजीगत व्यय योजनाओं की प्राथमिकताओं में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि, रिफाइनरी विस्तार, ऊर्जा सुरक्षा ढांचे, एथनॉल मिश्रण, जैव ईंधन और ऊर्जा बदलाव से जुड़ी रणनीतिक परियोजनाओं को सरकार की ओर से समर्थन से जारी रखा जाएगा।

क्या बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम?

सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का निर्णय अब सरकार के स्तर पर लिया जाना है। उनका कहना है कि ईंधन मूल्य वृद्धि लगभग अपरिहार्य हो गई है, लेकिन इसकी मात्रा और समय का निर्धारण सरकार करेगी।

पश्चिम एशिया संकट के बाद जापान और ब्रिटेन सहित कई देशों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है, जबकि भारत में कीमतें स्थिर रखी गई हैं।

युद्ध के कारण भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 40 प्रतिशत, एलपीजी आयात का 90 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस आयात का 65 प्रतिशत प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों ने देश में ईंधन आपूर्ति बनाए रखी है।

उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने भी उत्पाद शुल्क में कटौती की है। पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, इस कदम से सरकार को हर महीने लगभग 14,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।