भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत सितंबर में होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा देना है। वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव दर्पण जैन ने कहा कि बातचीत का आठवां दौर 28 जून को पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी 21 अध्यायों पर चर्चा हुई और सरकारी खरीद, डिजिटल व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, वस्तु और बाजार पहुंच जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति हुई।
अगस्त में बैठकों की योजना
जैन ने संवाददाताओं से कहा कि हम जुलाई और अगस्त में और बैठकें आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हमारी सितंबर के आखिरी सप्ताह में बातचीत का एक और दौर आयोजित करने की योजना है। उल्लेखनीय है कि भारत और यूरोपीय संघ ने 17 जून, 2022 को आठ साल से अधिक समय बाद, प्रस्तावित समझौते पर औपचारिक रूप से बातचीत फिर से शुरू की। दोनों पक्ष व्यापार और निवेश समझौते तथा भौगोलिक संकेतक (GI) पर समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं।
कब हुई थी बातचीत की शुरुआत
भारत ने 2007 में यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी। लेकिन 2013 में वार्ता थम गई क्योंकि दोनों पक्ष वाहन और शराब पर सीमा शुल्क तथा पेशेवरों की आवाजाही सहित प्रमुख मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहे। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते से भारत को मूल्य श्रृंखला को सुरक्षित करने सहित वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का विस्तार करने और विविधता लाने में मदद मिलेगी।
निर्यात का आंकड़ा
यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को भारत का वस्तु निर्यात 2023-24 में बढ़कर 75.92 अरब डॉलर हो गया, जो 2022-23 में 74.83 अरब डॉलर था। आयात भी बढ़कर इस दौरान 61 अरब डॉलर हो गया जो एक साल पहले 2022-23 में 59.38 अरब डॉलर था। भारत के कुल निर्यात में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत से अधिक है। जबकि कुल आयात में लगभग 8.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के बारे में एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ब्रिटेन में नई सरकार के कार्यभार संभालने के साथ ही दोनों देश बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अधिकारी ने कहा कि ब्रिटेन में नई सरकार इस समझौते पर गौर करेगी।
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