इंडिया 2026: ट्रेड डील, मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म और बजट बूस्ट से लिखी जाएगी नए भारत की नई गाथा

जैसे-जैसे भू-राजनीतिक तनाव और ट्रेड वॉर के चलते दुनियाभर के देश गुट में बंट रहे हैं, भारत किसी एक बाजार पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। यूरोप, लैटिन अमेरिका, खाड़ी और इंडो-पैसिफिक में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर, भारत अवसरों और जोखिमों दोनों को साध रहा है। इस विविधीकरण का रणनीतिक और आर्थिक दोनों तरह का महत्व है। यह भारत को किसी एक पार्टनर से होने वाले टैरिफ झटकों, सप्लाई में रुकावटों या राजनीतिक दबाव से बचाता है। इसका असर दिखाई भी दिया है। अमेरिका की ओर से भारी टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारतीय निर्यात में उछाल आया है।

नए साल में प्रोडक्शन से जुड़े इंसेंटिव (PLI) स्कीम, लेबर रिफॉर्म और सप्लाई-चेन की मजबूती पॉलिसी एजेंडा में सबसे ऊपर होने के साथ, 2026 एक निर्णायक पल हो सकता है जब ट्रेड स्ट्रेटेजी और मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य बड़े पैमाने पर एक-दूसरे को मजबूत करेंगे। अमेरिका से इतर कई देशों के साथ एफटीए शुरू हो जाएगी। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग के तहत 1 जनवरी, 2026 से, ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यात के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर जीरो-ड्यूटी एक्सेस देगा। यह एक विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत की सबसे व्यापक मार्केट-एक्सेस जीतों में से एक है, खासकर टेक्सटाइल, कपड़े, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और प्रोसेस्ड फूड जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए।

भारत ने न्यूजीलैंड, ओमान और यूनाइटेड किंगडम के साथ ऐसे समझौते किए जिन्हें उसने "विन-विन" समझौता है। भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक ट्रेड समझौता जल्द ही होने की उम्मीद है, हालांकि अभी भी इस पर बातचीत चल रही है। यूरोपियन यूनियन, पेरू, चिली और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ बातचीत जारी है, और कनाडा के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की योजनाओं से इसे और गति मिलती है। कुल मिलाकर, ये बातचीत बताती हैं कि 2026 में नए या अपग्रेड किए गए ट्रेड फ्रेमवर्क का एक ग्रुप लागू हो सकता है।

भारत के लिए 2026 का महत्व सिर्फ ट्रेड डील्स की संख्या पर नहीं है, बल्कि घरेलू सुधारों पर भी है। भारत प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव के जरिये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेजी से रिफॉर्म कर रहा है। भारत, दुनिया को चीन का विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। इसमें सफलता भी मिल रही है। आज अमेरिका में सबसे अधिक आईफोन का निर्यात भारत से हो रहा है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और लेबर रिफॉर्म्स के जरिए खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि फैक्ट्रियों को ज्यादा चुस्त, कुशल और स्केलेबल बनाया जा सके। ट्रेड एग्रीमेंट ठीक उसी समय मार्केट एक्सेस बढ़ाते हैं जब भारतीय कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्यूटी-फ्री या प्रेफरेंशियल एक्सेस भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को अक्सर होने वाले लागत के नुकसान को कम करता है और ग्लोबल वैल्यू चेन में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाता है। लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, इसका सीधा मतलब रोजगार पैदा करना हो सकता है।

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार का आम बजट में बड़े रिफॉर्म का लेखाजोखा पेश किया जा सकता है। बदले वैश्विक हालात को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम कई बड़े ऐलान कर सकती है। घरेलू इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कई रियायत का ऐलान हो सकते हैं। पहले ही जीएसटी कटौती और इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाकर मांग बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बजट में कदम उठाए जाएंगे।

अगर ट्रेड डील्स, मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म और बजट को अलग-अलग देखा जाए, तो ये महत्वपूर्ण नीतियां जरूर हैं, लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। ट्रेड डील्स मांग पैदा करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म उस मांग को पूरा करने की क्षमता देते हैं, और बजट दोनों के लिए जरूरी संसाधन और ढांचा उपलब्ध कराता है। यह तालमेल ही 2026 को खास बनाता है।

जैसे ही भारत 2026 में कदम रखेगा, व्यापार कूटनीति, घरेलू सुधारों और औद्योगिक नीति का एक संगम आकार लेना शुरू देगा। पिछले सालों की सावधानी भरी भागीदारी के बाद, भारत अब व्यापार समझौतों के करीब पहुंच गया है। भारत अपने शर्तों पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर सकता है। इसके अलावा तेजी से बदलती दुनिया में भारत मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म के जरिये मेक इन इंडिया को नई पहचान देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्यों से वैश्विक कंपनियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और महौल बनाने को कहा है।