Income-tax draft rules 2026: अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के कई फॉर्म इतिहास बन जाएंगे। यानी फॉर्म 16 से लेकर 26AS के नंबर बदल जाएंगे। कई रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार, इस साल 1 अप्रैल से लागू होने वाले अपडेटेड इनकम टैक्स रूल्स 2025 के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में फॉर्म 16 (सैलरी पर TDS) और फॉर्म 26AS (AIS) वगैरह के नंबर बदले जाएंगे। हालांकि, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इकनम टैक्स भरने के प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।
इनकम टैक्स फॉर्म 16
I-T फॉर्म के नए नंबर क्या हैं?
CA सुरेश सुराणा के हवाले से द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फॉर्म 13, 16, 16A, 24Q, 26Q, 27Q, और 26AS जैसे टैक्स फॉर्म का नाम बदलकर 1 अप्रैल, 2026 से किया जाएगा, जब नया I-T एक्ट ऑफिशियली लागू होगा। इसके अलावा, फॉर्म 3CA, 3CB, और 3CD को मिलाकर एक ही फॉर्म 26 बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है।
सुराना ने पेपर को बताया कि टैक्स ईयर 2026-27 के बाद से कम्प्लायंस और सभी कम्युनिकेशन, “नए I-T एक्ट के तहत रीनंबर वाले फॉर्म में जाने की उम्मीद है। हालांकि, ऑपरेशनल रोलआउट इनकम-टैक्स पोर्टल के नोटिफिकेशन, यूटिलिटी और सिस्टम की तैयारी पर निर्भर करेगा।”
पुराने बनाम नए फॉर्म नंबर
| फॉर्म नंबर (ड्राफ्ट टैक्स नियम 2026) | पुराना फॉर्म नंबर (टैक्स नियम 1962) | विवरण |
|---|
| 26 | 3CA, 3CB, 3CD | धारा 63 के तहत आवश्यक ऑडिट रिपोर्ट और विवरण का विवरण पत्र (Statement of Particulars) |
| 130 | 16 | धारा 395 के तहत वेतन (धारा 392), पेंशन या निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की ब्याज आय (धारा 393(1)) पर TDS प्रमाणपत्र |
| 131 | 16A | धारा 395(4) के तहत TDS प्रमाणपत्र |
| 138 | 24Q | धारा 397(3)(b) के तहत वेतन/निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की आय पर कर कटौती (TDS) का तिमाही विवरण |
| 140 | 26Q | वेतन के अलावा अन्य भुगतानों पर कर कटौती (TDS) का तिमाही विवरण |
| 144 | 27Q | गैर-निवासियों को किए गए वेतन के अलावा अन्य भुगतानों पर TDS का तिमाही विवरण |
| 168 | 26AS | वार्षिक सूचना विवरण (Annual Information Statement) |
क्या हम पुराने और नए फॉर्म नंबर के बीच ट्रांज़िशन पीरियड देखेंगे?
ET की रिपोर्ट के मुताबिक, ज़्यादातर टैक्सपेयर्स को पुराने सिस्टम की सालों से जानकारी होने की वजह से, सरकार बदले हुए फ़ॉर्म नंबर को पूरी तरह से लागू करने से पहले “पैरेलल” ऑपरेशन या ट्रांज़िशन पीरियड की इजाज़त दे सकती है। सुराना ने कहा, “हालांकि कुछ शॉर्ट-टर्म कन्फ्यूजन से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका असर कुछ समय के लिए हो सकता है, बशर्ते ट्रांज़िशन के दौरान सही कम्युनिकेशन और मदद के उपाय किए जाएं।”
अभी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने नए कानून के ड्राफ़्ट पर स्टेकहोल्डर्स के कमेंट्स, कंसल्टेशन और फीडबैक मांगे हैं। उम्मीद है कि पार्लियामेंट 1 अप्रैल को या उससे पहले कानून पास कर देगी। सुराना ने पेपर को यह भी बताया कि उन्हें उम्मीद है कि CBDT जल्द ही बदले हुए फॉर्म पर डिटेल्ड FAQs जारी करेगा।
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