पासा पलटने वाला साबित हुई दिवाला संहिता, दिवाला प्रक्रिया में आया आमूलचूल बदलाव

आईबीसी के छह संशोधन और सरकारी प्रयास

आईबीसी को 2016 में लागू किए जाने के बाद अब तक इसमें छह संशोधन किए जा चुके हैं। नागराजू ने बताया कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और आईबीबीआई के प्रयासों के अलावा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) भी दिवाला प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बड़े खातों की नियमित समीक्षा, आईबीबीआई के साथ सक्रिय समन्वय और बैंकों को सामान्य परामर्श जारी करना शामिल है। नागराजू ने कहा कि आईबीसी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। उन्होंने वित्तीय आंकड़े साझा करते हुए बताया कि सितंबर 2025 तक 1,300 कॉरपोरेट कर्जदारों के मामलों में समाधान योजनाएं मंजूर की गईं, जिससे लेनदारों को लगभग चार लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 2.05% और शुद्ध एनपीए 0.52% रह गया।

आईबीसी से बकाया जल्द चुकाने की प्रेरणा

नागराजू ने यह भी बताया कि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू होने पर कंपनियों का नियंत्रण खोने का डर देनदारों को जल्द बकाया चुकाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मार्च 2025 तक सीआईआरपी शुरू करने से जुड़े 30,310 आवेदन एनसीएलटी में जाने से पहले ही सुलझा लिए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 1.41 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया। ये आंकड़े आईबीसी की सफलता और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती को दर्शाते हैं।

नागराजू ने जोर देकर कहा कि आईबीसी ने न केवल कंपनियों के दिवाला समाधान की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया है, बल्कि यह निवेशकों और लेनदारों के भरोसे को बढ़ाने, बैंकिंग क्षेत्र की दृष्टि सुधारने, और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दिवाला प्रणाली विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगामी आईबीसी संशोधन विधेयक इन सुधारों को और सुदृढ़ करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगा।