त्योहारों में चीनी की जमाखोरी पर सरकार का डंडा, डीलरों की स्टॉक लिमिट 50% घटाई

पहले 4,000 क्विंटल थी सीमा

सरकार ने अगस्त में देशभर के डीलरों के लिए चीनी की स्टॉक सीमा 4,000 क्विंटल तय की थी। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू की गई थी और डीलरों को चीनी मिलने की तारीख से अधिकतम 30 दिन तक स्टॉक रखने की अनुमति थी। इसके बाद 15 सितंबर से स्टॉक सीमा घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी गई। अब 15 अक्टूबर से इसे और घटाकर 1,000 क्विंटल किया जा रहा है। यानी कुछ ही महीनों में डीलरों के लिए अनुमत स्टॉक में बड़ी कमी की गई है।

खुदरा कीमत में 15% की गिरावट

खाद्य मंत्रालय के अनुसार, चीनी का औसत खुदरा मूल्य अगस्त के उच्चतम स्तर की तुलना में अब करीब 15% घट चुका है। मंत्रालय को उम्मीद है कि सप्लाई चेन में कम कीमतों का लाभ पहुंचने के साथ खुदरा कीमतों में आगे भी कमी आ सकती है।

वहीं, चीनी मिलों की कीमतों में करीब 28% की गिरावट आई है और पिछले तीन सप्ताह से मिलों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने थोक और खुदरा विक्रेताओं से कहा है कि मिलों की कीमतों में आई गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक तत्काल पहुंचाया जाए।

जमाखोरी रोकने पर सरकार का जोर

सरकार ने चीनी मिलों, डीलरों, थोक विक्रेताओं और अन्य बाजार प्रतिभागियों से चीनी की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्रालय के मुताबिक, संशोधित स्टॉक सीमा का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में अनावश्यक भंडारण रोकना और मिलों से डीलर के जरिए अंतिम उपभोक्ता तक चीनी की सुचारू आपूर्ति बनाए रखना है।

गन्ने की पेराई पर भी नजर

सरकार ने चीनी मिलों को अपने-अपने क्षेत्रों की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी है। राज्य सरकारों से भी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उचित कदम उठाने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र कुछ चीनी उत्पादक क्षेत्रों में अल नीनो के कारण अनियमित और कम बारिश से गन्ने पर पड़ने वाले असर की निगरानी करता रहेगा। घरेलू उपलब्धता, उपभोक्ताओं और गन्ना किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार समय पर कदम उठाए जाएंगे।