Unemployment Data : देश में युवाओं की बेरोजगारी दर में पिछले साल के मुकाबले मामूली सुधार हुआ है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की बेरोजगारी दर वर्ष 2025 में 9.9% रही, जो 2024 में 10.3% थी। हालांकि, पढ़े-लिखे युवाओं के लिए नौकरी की चुनौती अब भी बड़ी बनी हुई है। 2025 में ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 11.2% और पोस्ट-ग्रेजुएट्स की 10% दर्ज की गई।
सरकार ने संसद में दिए बेरोजगारी के आंकड़े
लोकसभा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रोजगार और बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़े पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) से लिए जाते हैं। जनवरी 2025 से इसकी कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया है और संशोधित पद्धति पर आधारित पहली वार्षिक रिपोर्ट 2025 में जारी की गई।
युवाओं की बेरोजगारी दर में क्या बदलाव आया?
सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों मुताबिक देश में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की बेरोजगारी दर लगातार उतार-चढ़ाव के बाद अब एकल अंक में आ गई है। 2022 में यह दर 10.9% थी, जो 2023 10.0% और 2024 में 10.3% रही। इसके बाद 2025 में घटकर 9.9% रही। इससे पता चलता है कि देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
कुल बेरोजगारी दर कितनी रही?
15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को शामिल करने पर देश की कुल बेरोजगारी दर भी अपेक्षाकृत कम रही है। सरकार की तरफ संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2022 में जहां कुल बेरोजगारी दर 3.6% रही। वहीं, 2023 में यह 3.1%, 2024 में 3.2% और 2025 में 3.1% रही है।
सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस वर्ग में?
लोकसभा में सरकार ने यह भी बताया कि वर्ष 2025 में ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 11.2% रही। वहीं, पोस्ट-ग्रेजुएट्स की 10% दर्ज की गई। इससे साफ है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए भी रोजगार हासिल करना चुनौती बना हुआ है। हालांकि, सरकार ने उस दावे की पुष्टि नहीं की कि देश के 66% बेरोजगार ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट हैं। जवाब में केवल बेरोजगारी दर के आधिकारिक आंकड़े दिए गए हैं।
रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है?
सरकार से बेरोजगारी के आंकड़ों साथ यह ही यभी पूछा गया कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्किल इंडिया मिशन, जिसके तहत पीएम कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
MSME रोजगार के इंजन
सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अब तक 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक इनसे 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नई तकनीकों में री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग कराई जा रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिस पर 99,446 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने का है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, जहां सरकारी और निजी नौकरियों, करियर काउंसलिंग, जॉब फेयर और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
क्या राज्यों का डेटा भी उपलब्ध है?
सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार बेरोजगारी के आंकड़े पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के आंकड़ों को नीचे टेबल में देखा जा सकता है।
| रैंक | राज्य | युवा बेरोजगारी दर (15–29 वर्ष) |
|---|---|---|
| 1 | हिमाचल प्रदेश | 19.8% |
| 2 | पंजाब | 17.0% |
| 3 | बिहार | लगभग 15% |
| 4 | उत्तर प्रदेश | लगभग 14% |
| 5 | दिल्ली | लगभग 14% |
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