Direct Tax Revenue : भारत सरकार के खजाने में डायरेक्ट टैक्स के जरिए लगातार पैसा आ रहा है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 10 नवंबर तक सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Net Direct Tax Collection) बढ़कर ₹14.42 लाख करोड़ पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा ₹12.90 लाख करोड़ था। यानी सालाना आधार पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 11.76% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो लक्ष्य तय किया है, उसका करीब 53% हिस्सा अब तक हासिल हो चुका है। खास बात यह है कि वित्त वर्ष खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है।
सालाना आधार पर डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में बड़ा उछाल
कितना हुआ ग्रॉस कलेक्शन?
रिफंड घटाने से पहले सरकार का ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.02% बढ़कर ₹17.50 लाख करोड़ हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह ₹15.35 लाख करोड़ था। वहीं, 10 नवंबर तक सरकार ने ₹3.08 लाख करोड़ का टैक्स रिफंड जारी किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 26% ज्यादा है।
कॉरपोरेट टैक्स से भी बढ़ी कमाई
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कॉरपोरेट टैक्स की भी अहम हिस्सेदारी रही। नेट कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर ₹6.32 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹5.36 लाख करोड़ था। इसका मतलब है कि कंपनियों से मिलने वाले टैक्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, नॉन-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन भी बढ़कर ₹7.56 लाख करोड़ पहुंच गया। इसमें आम लोगों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), फर्म और अन्य संस्थाओं की ओर से जमा किया गया टैक्स शामिल है। पिछले साल इसी अवधि में यह ₹7.18 लाख करोड़ था।
STT से कमाई में 51% का उछाल
सरकार को शेयर बाजार की गतिविधियों से मिलने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10 नवंबर तक STT कलेक्शन 51.56% उछलकर ₹54,077.90 करोड़ पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह ₹35,681.88 करोड़ था। STT में यह बढ़ोतरी शेयर बाजार में हुए ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग गतिविधियों से मिलने वाले टैक्स को दर्शाती है।
कितना है टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य?
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹26.97 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लक्ष्य रखा है। यह वित्त वर्ष 2025-26 में जमा हुए ₹23.40 लाख करोड़ से करीब 15% ज्यादा है। 10 नवंबर तक सरकार इस लक्ष्य का करीब 53% हासिल कर चुकी है। अब बाकी वित्त वर्ष में सरकार को लगभग ₹12.55 लाख करोड़ का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करना होगा। डायरेक्ट टैक्स में मुख्य रूप से कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर शामिल होते हैं। इन टैक्स का भुगतान सीधे सरकार को किया जाता है। इसलिए इनके कलेक्शन में बढ़ोतरी सरकार की राजस्व स्थिति के लिहाज से अहम मानी जाती है।
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