FD निवेशकों के लिए खुशखबरी? बजट 2026 में एफडी पर मिल सकती है दोहरी राहत, जानें क्या?

FD निवेशकों को क्या मिल सकती है राहत?

बैंकिंग सेक्टर के जानकारों का कहना है कि अभी 3 साल के लॉक इन के साथ म्यूचुअल फंड निवेशकों को टैक्स छूट मिलती है। ELSS फंड में निवेश 3 साल तक निवेश कर टैक्स छूट पा सकते हैं। वहीं, बैंक एफडी पर टैक्स छूट पाने के लिए 5 साल की अवधि जरूरी है। यानी 5 साल की एफडी पर ही टैक्स छूट मिलती है। इस असमानता को देखते हुए बजट में भी 3 साल की एफडी पर टैक्स छूट पाने का ऐलान किया जा सकता है।

इसके साथ ही एफडी के प्रति निवेशकों को आकर्षित करने के लिए टीडीएस की छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय में एफडी (फिक्स्ड डिपॉज़िट) ब्याज पर टीडीएस की दर 10% है, जो ₹40,000 से अधिक के वार्षिक ब्याज आय पर लागू होती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹50,000 है। अगर पैन कार्ड जमा नहीं किया गया है, तो टीडीएस दर बढ़कर 20% हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी वित्तीय वर्ष में FD पर अर्जित ब्याज 40,000 रुपये से अधिक है तो TDS काटा जाएगा। आय की सीमा को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी एफडी निवेशकों को 3 साल की एफडी पर टैक्स छूट और टीडीएसी कटौती की सीमा का लाभ एक साथ बजट में दिया जा सकता है।