GST Documents Fraud: नोएडा पुलिस ने सरकार को 15000 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाली एक बड़ी धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के लिए 10 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जालसाजों पर सरकार से रिफंड का दावा करने के लिए फर्जी आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) दस्तावेज यानी जो इनपुट टैक्स GST के अंदर लगता उसके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से काम किया था और उन लेनदेन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था जो लेनदेन कभी हुए ही नहीं थे। इसे 20 अगस्त को न्यूज एजेंसी एनआई ने रिपोर्ट किया है।
10 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी।
आरोपी शेल कंपनियों के माध्यम से काम करता था
आरोपी व्यक्तियों, जिनकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, पर आरोप है कि उन्होंने अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। ये फर्जी कंपनियां केवल फर्जी चालान और आईटीसी दस्तावेज तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। इन दस्तावेज़ों का उपयोग करके, जालसाज़ उन करों के लिए सरकार से रिफंड का दावा करने में सक्षम थे जिनका कभी भुगतान नहीं किया गया था।
कैसे करते थे धोखाधड़ी
धोखेबाज पहले शेल कंपनियां स्थापित करते और उनके लेनदेन के नकली चालान प्रदान करते थे। इन चालानों का उपयोग आईटीसी दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता था, जिन्हें रिफंड दावों के लिए सरकार को दिया जाता था। सरकार इन दावों पर कार्रवाई करेगी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिफंड जारी करेगी। अनुमान है कि इस योजना के जरिए सरकार को कुल 15000 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है।
जांच और गैर-जमानती वारंट जारी
नोएडा पुलिस धोखाधड़ी की साजिश की जांच कर रही है और 10 व्यक्तियों की पहचान की गई है, जिन्हें इस ऑपरेशन के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। इन व्यक्तियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस फर्जी कंपनियों के नेटवर्क को उजागर करने और धोखाधड़ी में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए भी काम कर रही है।
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