EPS Pension News : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक आज यानी गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के लाखों पेंशनभोगियों की निगाहें दो सबसे बड़े मुद्दों पर टिकी हैं। पहला मुद्दा हायर ईपीएस (EPS) पेंशन से जुड़ा है, जबकि दूसरा मुद्दा न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने को लेकर है। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड की इस बैठक में इन दोनों संवेदनशील विषयों पर गंभीर चर्चा हो सकती है, जिसका सीधा असर करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर पड़ेगा।
EPFO CBT Meeting: करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें आज की बैठक पर, हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी पर होगा मंथन! (तस्वीर-AI)
हायर ईपीएस पेंशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विवाद
लंबे समय से कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी यह मांग कर रहे हैं कि हायर ईपीएस पेंशन से जुड़े अदालती फैसलों को देश भर में एक समान रूप से लागू किया जाए। खास तौर पर नवंबर 2022 में 'सुनील कुमार मामले' में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें पात्र कर्मचारियों को उनकी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर अधिक पेंशन पाने का अधिकार दिया गया था।
वर्तमान नियमों के तहत, अधिकांश ईपीएस सदस्यों के लिए नियोक्ता अधिकतम वेतन सीमा (वेज सीलिंग) के आधार पर ही योगदान करते हैं। चूंकि अभी वेतन सीमा 25,000 रुपये निर्धारित है, इसलिए नियोक्ता का अधिकतम मासिक ईपीएस योगदान 2,083 रुपये बनता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पात्र आवेदकों को अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के हिसाब से योगदान देने की अनुमति मिली थी, जिसके लिए उन्हें बकाया राशि जमा करनी होती है। इसके बावजूद, कोर्ट के फैसले के चार साल बीत जाने के बाद भी 31 मार्च 2026 तक हायर पेंशन के लिए केवल 1,49,806 पेंशन भुगतान आदेश (PPO) ही जारी किए जा सके हैं।
अदालती लड़ाइयों और ईपीएफओ के रुख पर उठे सवाल
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफओ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हायर ईपीएस पेंशन के संबंध में हाई कोर्ट के प्रतिकूल फैसलों का आक्रामक रूप से विरोध करें। इसके लिए फील्ड ऑफिसों को मानक बचाव टेम्पलेट (स्टैंडर्ड डिफेंस टेम्पलेट) दिए गए हैं और उन्हें सिंगल-जज बेंच के आदेशों के खिलाफ डिवीजन बेंच से स्टे लेने को कहा गया है।
इस मुद्दे पर नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPA) के अध्यक्ष बी.एन. अग्रवाल ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ का अपना लीगल फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट (LFD) अनावश्यक और बार-बार होने वाली मुकदमेबाजी से बचने के नियम तय करता है। अग्रवाल के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 141 और 144 के तहत सभी सरकारी विभागों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करना अनिवार्य है, और ऐसा न करना अदालत की अवमानना के समान है। उन्होंने छूट प्राप्त (एग्जेम्प्टेड) प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी समान व्यवहार देने की मांग की है।
न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की चर्चा
आज होने वाली सीबीटी की बैठक में न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार होने की प्रबल संभावना है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईपीएफओ न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार कर सकता है। दूसरी ओर, देश भर के ईपीएस-95 पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 'ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति' (NAC) इस मुद्दे पर भूख हड़ताल कर रही है। उनकी मांग है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रति माह करे और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) भी दे।
महंगाई के दौर में कम पेंशन से गुजारा मुश्किल
ईपीएस पेंशनभोगियों को मिलने वाली मासिक राशि की गणना उनकी पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन के आधार पर की जाती है। जिन कर्मचारियों ने अपने पूरे सेवाकाल में कम वेतन पर काम किया, उनकी पेंशन गणना के हिसाब से 1,000 रुपये से भी कम बनती है, लेकिन सरकारी नियम के तहत उन्हें न्यूनतम 1,000 रुपये दिए जाते हैं।
बी.एन. अग्रवाल का कहना है कि जिन कर्मचारियों ने निर्धारित वेतन सीमा पर भी ईपीएस-95 योजना में योगदान दिया है, उन्हें भी आज के समय में केवल 3,000 से 5,000 रुपये तक ही मासिक पेंशन मिल रही है। पेंशनभोगियों का तर्क है कि देश के किसी भी हिस्से में 1,000, 3,000 या 5,000 रुपये की मामूली रकम में जीवनयापन करना असंभव है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सीबीटी की आज की बैठक में इन दोनों मुद्दों पर कोई ठोस फैसला लिया जाता है या पेंशनर्स को एक बार फिर इंतजार करना होगा।
