EPFO का बड़ा फैसला: 12 साल बाद बहाल किया पुराना नियम, बढ़ जाएगी आपकी पेंशन! जानें क्यों?

EPFO ने मौजूदा EPS पेंशन कैप कब शुरू की?

EPFO ने 1 सितंबर, 2014 को मिनिमम मंथली पेंशन 1,000 रुपये तय की थी। उसी समय, सरकारी संस्था ने पेंशन वाली सैलरी को भी 15,000 रुपये प्रति महीना तय कर दिया था। इस 15,000 रुपये सैलरी में बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस (DA) शामिल है। 15,000 रुपये की पेंशन वाली कैपिंग की वजह से, ज्यादा से ज्यादा EPS मंथली पेंशन 7,500 रुपये/महीना तक सीमित थी। 15,000 रुपये से ज्यादा बेसिक सैलरी और DA वाले EPFO में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को अपनी असली बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन कैलकुलेशन का ऑप्शन चुनने की इजाजत नहीं थी। इस कैपिंग ने उन EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए संभावित पेंशन बेनिफिट्स को काफी कम कर दिया, जिनकी बेसिक सैलरी और DA 15,00 रुपये से ज्यादा थे।

पेंशन के लिए क्या है EPFO का नियम?

EPFO के नियमों के मुताबिक, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को बेसिक सैलरी और DA का मैक्सिमम 12% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना होता है, जिसमें एम्प्लॉयर का 8.33% हिस्सा EPS के लिए तय होता है। यह सुविधा 15,000 रुपये तक कमाने वाले एम्प्लॉई के लिए जरूरी है, लेकिन पहले से ऑप्ट-इन कर चुके ग्रुप के लिए यह ऑप्शनल बनी हुई है। मौजूदा लिमिट से रिस्ट्रिक्टेड ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर वर्कर के लिए, पेंशन पेमेंट मामूली रहता है।

EPFO के इस क्लैरिफिकेशन को 2014 में कैप लागू होने के बाद से फैले कन्फ्यूजन को दूर करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है, "EPFO का यह फैसला लंबे समय से चले आ रहे कन्फ्यूजन के बाद आया है, जो तब से था जब प्रोविडेंट फंड बॉडी ने सितंबर 2014 में पेंशनेबल सैलरी पर कैप लगाई थी।" हालांकि यह बहाली एक लिमिटेड ग्रुप को क्लैरिटी और फायदे देती है, लेकिन अधिकांश एम्प्लॉई अपनी पेंशन कैलकुलेट करते समय 2014 के बाद के नियमों और सैलरी कैप के हिसाब से ही चल रहे हैं।